रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळाचे 24 तासांचे अल्टिमेटम


मुंबई – महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी सरसावले असून परिवहन महामंडळाने रोजंदारीवर काम करणाऱ्या तीनशे ते साडेतीनशे कामगारांना सेवा समाप्तीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 24 तासांत या कामगारांनी कामावर हजर व्हावे, अन्यथा कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवा समाप्त करण्यात येईल, असे या नोटीशीत नमूद करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 2 हजार178 कर्मचाऱ्यांना एसटी महामंडळाने निलंबित केले आहे. दरम्यान, एसटी महामंडळाचे सुमारे साडेसात हजार कर्मचारी मंगळवारी कामावर हजर झाले. काल संध्याकाळी सहापर्यंत 66 बसेस राज्याच्या विविध भागात सोडण्यात आल्या असून जवळपास दोन हजार प्रवाशांनी प्रवास केला.

राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचे विलनीकरण, वेतन आणि इतर मागण्यांसाठी एसटी कामगारांनी मागील काही दिवसांपासून संप पुकारला आहे. हा संप गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरु आहे. अशातच मंगळवारी एसटी महामंडळाचे 7,623 कर्मचारी ड्युटीवर हजर झाले होते. एसटी महामंडळात रोजंदारी स्वरूपातील दिवस भरला, तर पगार, अशा तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नेमणूकीचे सुमारे दोन हजार कामगार आहेत. त्यांना महामंडळाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

अद्यापही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अजूनही सुरू असून केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा दर्शवला. पाठिंबा दर्शवण्यासाठी रामदास आठवले यांनी आझाद मैदानात आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांनी यावेळी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. यावेळी ठाकरे सरकारला जागे करण्यासाठी हा लढा आणखी तीव्र करावा लागेल, असे रामदास आठवले यांनी म्हटले.

रामदास आठवले यांच्यासह भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत हेदेखील उपस्थित होते. रामदास आठवले यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना आपल्या खास शैलीत राज्य सरकारवर टीका केली. ठाकरे सरकारला एसटीचे विलीनीकरण आणि इतर मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी जाग आणावी लागणार आहे. त्यासाठी लढा आणखी तीव्र करावा लागेल, असे आठवले यांनी म्हटले. या प्रश्नाकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लक्ष द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. एसटी नसती, तर मी पुढारी नसतो, असेही आठवले यांनी म्हटले. रामदास आठवले यांनी आपल्या कवितांच्या माध्यमातून सरकारवर टीका केली.

दरम्यान, सर्वसामान्य नागरिकांना एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे संपाचा तिढा सोडविण्यासाठी काही उपाय किंवा सर्वसामायिक व्यासपीठ उपलब्ध होऊन त्यावर तोडगा काढता येऊ शकतो का?, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि कामगार संघटनेला केली. राज्य सरकारमध्ये एस.टी. महामंडळाचे विलिनीकरण आणि वेतन वाढ या मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाविरोधात दोन्ही पक्षकारांनी आपापली बाजू उचलून धरल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारीही यावर तोडगा निघू शकला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी संघटनांना राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या बैठकीला हजर राहून आपली भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर कामगार संघटनांनी या समितीवर आपला भरवसा नसून निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची भुमिका सोमवारी उच्च न्यायालयात व्यक्त केली.

सध्याच्या घडीला एसटीमध्ये 1200 ते 1500 रोजंदारी कामगार आहेत. त्या कामगारांनी कामावर यायला हवे, अशी आमची अपेक्षा आहे, पण तेही संपात सहभागी झाले असल्यामुळे आम्ही त्यांना नोटीस पाठवणार आहोत. ते उद्या कामावर येतात की नाही पाहिले जाईल. अन्यथा, पुढे काय कारवाई करायची, तो निर्णय घेतला जाईल, असे अनिल परब म्हणाले.