केंद्र सरकारच्या सीबीआय आणि ईडी प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याच्या निर्णयावर मनोज झा यांची टीका


नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा अध्यादेश आणला आहे. दोन्ही अध्यादेशांवर राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या अध्यादेशानुसार दोन वर्षांचा सर्वोच्च संस्थांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक वर्षी तीन वर्षांसाठी वाढवला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) खासदार मनोज झा यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयावर टीका करत सरकारचे हे पाऊल लोकशाही संस्था नष्ट करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.

दोन आठवड्यांनंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार असून, त्याआधी सीबीआय आणि ईडीच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा एका अध्यादेशाद्वारे निर्णय घेतल्याने सरकारच्या हेतूवर शंका निर्माण झाली आहे. सरकारने हा अध्यादेश १४ नोव्हेंबर रोजी आणला आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान आणि लोकशाहीचा सर्वात मजबूत स्तंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा या दिवशी वाढदिवस असतो. हा निर्णय घेण्यामागे लोकशाहीला कमजोर करण्याचा आणि लोकशाही संस्थांना नष्ट करण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचे झा एएनआयशी बोलताना म्हणाले.

सरकारच्या नवीन अध्यादेशानुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक आपले पदग्रहण ज्या कालावधीसाठी करतो, तो कालावधी सेक्शन (अ) नुसार समितीच्या शिफारशीनुसार आणि लिखित स्वरूपात दिल्या गेलेल्या कारणांनुसार एका वेळी एका वर्षासाठी वाढवण्यात येऊ शकतो. अर्थात हे केवळ पाच वर्षांपर्यंतच करता येते. पाच वर्षांची सेवा झाल्यानंतर संचालकाचा कालावधी वाढवता येत नाही. मिश्रा यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ होता आणि १७ नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे.

विशेष म्हणजे, सरकारवर सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप विरोधकांतर्फे केला जात आहे. अशा वेळी तपास यंत्रणांच्या संचालकांचे कार्यकाळ वाढवणे हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. आपल्याला सीबीआय, ईडी आणि इतर तपास यंत्रणांमार्फत लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. अर्थात, या संस्था नियमांनुसारच वागत आहेत आणि सरकार त्यांच्या कामात कसलीही ढवळाढवळ करत नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.