एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरून परिवहन मंत्र्यांचा पडळकर, खोत यांना सवाल; कामगारांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार का?


मुंबई – राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संप चिघळला असून राज्य सरकारनंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले. पण, तरी देखील संप मागे घेतला गेला नसल्यामुळे एसटी महामंडळाने संपकरी कामगारांच्या विरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. आता राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी यासंदर्भात आंदोलन करणाऱ्या कामगारांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या भाजप नेत्यांवर निशाणा साधला आहे. कामगारांच्या पगाराची जबाबदारी पडळकर, खोत घेणार का? असा सवाल अनिल परब यांनी केला आहे.

कामगारांना माझी विनंती आहे की कुणी आपल्याला भडकवत असेल, तर त्याला बळी पडू नका. कारण नुकसान भडकवणाऱ्याचे नाही, तुमचे होत आहे. प्रशासनाचा भाग म्हणून काल कारवाई झाली आहे. कुणावरही कारवाई करण्याची आमची इच्छा नाही. पण आम्ही सरकार म्हणून लोकही तेवढेच जबाबदार आहोत. लोकांना कुठेही वेठीस धरले जाऊ नये. मी त्यासाठी आवाहन करतो की एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा. तुमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. उरलेल्या मागण्या दिवाळीनंतर चर्चा करून पूर्ण करू असे लेखी आश्वासन मी दिले असल्याचे यावेळी परब म्हणाले.

काही संप करणाऱ्या नेत्यांच्या भाषणांना किंवा भडकवण्याला कामगारांनी बळी पडू नये. कामावर यावे. रस्त्यावर उतरलेल्या कामगारांना विनंती आहे की राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेत आहेत. या कामगारांचे नुकसान झाले, तर गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत त्यांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार का? कारण न्यायालयाच्या आदेशांनुसार नो वर्क, नो पे होईल. पगार कापला गेला, तर हे नेते ते नुकसान भरून देणार आहे का? शासनाने २७०० कोटी देऊन कामगारांचे पगार वेळेवर दिले आहेत. मी स्वत: त्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यांचा डीए, घरभाडे भत्ता राज्य शासनाप्रमाणे दिला आहे. येत्या काही दिवसांत मी त्यांचा पगारवाढीचा मुद्दा सोडवणार होतो. पण कामगार रस्त्यावर उतरून या गोष्टी स्वत:च्या ताब्यात घेणार असतील, तर ही बाब दुर्दैवी असल्याचे म्हणत अनिल परब यांनी कामगारांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले आहे.

कामगार आधीच गरीब आहेत. आमची त्यांना आर्थिक अडचणीत आणण्याची कोणतीही इच्छा नसल्यामुळे त्यांनी कामावर परत यावे. कामगारांच्या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. विलीनीकरणाची मागणी एक-दोन दिवसांत मान्य होऊ शकत नाही. न्यायालयाने समिती नेमून १२ आठवड्यात अहवाल सादर करायला सांगितला आहे. त्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात लेखी दिले असल्याचे अनिल परब म्हणाले.

दरम्यान, सुरुवातीला एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलिनीकरणाचा मुद्दा नव्हताच, असे अनिल परब यांनी सांगितले आहे. कामगारांचा एकच गट सुरुवातीला होता. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर हा मुद्दा पुढे आणला गेला. हा मुद्दा सुरूवातीपासून नव्हता. कराराप्रमाणे डीए, एचआरए, पगारवाढ कराराप्रमाणे द्यावा हा मुद्दा होता. मी त्यांना ते दिले. ही मागणी पूर्ण झाल्यानंतर हा मुद्दा समोर आला. एसटी कामगारांच्या वतीने राजकीय पक्षाने हा मुद्दा लावून धरला आहे. भाजपचे दोन-चार नेते पुढाकार घेऊन या कामगारांना भडकवत आहेत. कामगारांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे परब म्हणाले.