उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर प्रकरणाच्या तपासावरून योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर प्रकरणाच्या तपासावरून चांगलेच फटकारले आहे. काही खास आरोपींना या प्रकरणात वाचवण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे गंभीर निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची नेमणूक या प्रकरणाच्या तपासाची देखरेख करण्यासाठी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या प्रकरणात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशीष मिश्रावर ३ ऑक्टोबरला शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडल्याचा आरोप आहे. ४ शेतकरी आणि एका पत्रकाराचा या घटनेत मृत्यू झाला. तसेच यानंतर संतप्त आंदोलक शेतकऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीत ३ भाजप कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता.

पुन्हा एकदा लखीमपूर खेरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या तपासावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने निर्देश केल्याप्रमाणे या प्रकरणाचा तपास होत नसल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. व्हायरल झालेल्या व्हिडीओचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट अद्यापही न येणे, सर्व आरोपींचे मोबाईल अद्यापही जप्त न करणे अशा अनेक मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला फटकारले.

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले, मुख्य आरोपीला वाचवण्यासाठी लखीमपूरमध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडणे आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचार अशा दोन प्रकरणांना एकत्र केले जात आहे. असे करून मुख्य आरोपी आशीष मिश्रावरील आरोपांचे गांभीर्य कमी केले जात आहे. याबाबतही न्यायालयाने काळजी व्यक्त केली. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र तपास व्हावा. तसेच साक्षीदारांचे जबाब देखील दोन्ही प्रकरणात स्वतंत्रपणे घेतले जावेत.

या प्रकरणात दोन्ही प्रकरणांची सरमिसळ होऊ नये आणि पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपास व्हावा, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांच्या तपासावर देखरेखीसाठी दुसऱ्या राज्याच्या उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले, या प्रकरणाचा सद्यस्थिती दर्शक आम्ही अहवाल पाहिला. त्यात काहीही नवे नाही. आम्ही १० दिवसांनंतर सुनावणीची तारीख दिली. फॉरेन्सिक लॅब रिपोर्ट यानंतरही आलेले नाहीत. हा तपास आम्ही दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे होत नाही. प्राथमिकदृष्ट्या असे दिसते की दोन वेगवेगळे गुन्हे एकत्र करून एका विशिष्ट आरोपीला फायदा पोहचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये एकत्रित पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. पण, त्यातील मॉब लिंचिंग प्रकरणात आरोपीला फायदा होईल अशा पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. केवळ एका आरोपीचा मोबाईल या प्रकरणात जप्त करण्यात आला आहे. इतर आरोपींबाबत काय आहे? तुम्ही इतर आरोपींचे मोबाईल जप्त केले नाही का? की त्यांच्याकडे मोबाईल नाही?” असे सवाल न्यायालयाने योगी सरकारला केले.