सध्या देशात मुलींसाठी लग्नाचे वय कमीत कमी 18 व मुलांसाठी 21 आहे. कमी वयात लग्न केल्याने अनेकवेळा मुलींचे शिक्षण देखील अर्धवट राहते. युनिसेफच्या आकड्यांनुसार, भारतात 27 टक्के मुलींचे लग्न 18 वर्षांच्या आधीच होते तर सात टक्के मुलींचे लग्न 15 वर्षांच्या आधीच होते. भारतात बाल विवाह करण्यास बंदी असली तरी देखील अनेक ठिकाणी बाल विवाहच्या घटना घडत असतात. भारतात लग्नासंबंधी पहिल्यांदा ब्रिटिशांची सत्ता असताना कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यात वेळेनुसार बदल करत 21 आणि 18 हे वय निश्चित करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील प्रज्ञा पारिजात सिंह यांच्यानुसार, भारतात कायद्यानुसार तीन प्रकार आहे. पहिले वॉइड मॅरिज म्हणजेच शून्य विवाह. यामध्ये लग्न पुर्णपणे अमान्य असते. बालविवाह यातच येतात. दुसरे मान्य विवाह – कायद्यानुसार पुर्ण मान्यता असलेले हे लग्न असते. तिसरे म्हणजे अमान्यकरणीय विवाह – यामध्ये शून्य विवाह प्रकार असतो, मात्र न्यायालय परिस्थितीनुसार या विवाह मान्य ठरवते.
इतिहास –
1860 मध्ये इंडियन पीनल कोडनुसार 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीबरोबर शारिरिक संबंध ठेवणे गुन्हा होते. मात्र लग्नावर प्रतिंबध नव्हते. 1927 मध्ये ‘एज ऑफ कंसेट बिल’ आणण्यात आले. यामध्ये 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींबरोबर लग्न करणे प्रतिंबध होते. 1929 मध्ये पहिल्यांदा लग्नाच्या वयासंबंधी कायदा करण्यात आला. बालविवाह विरोधी कायदा 1929 नुसार, लग्नासाठी मुलाचे वय 18 वर्ष आणि मुलीचे 16 वर्ष निश्चित करण्यात आले. मात्र मुस्लिम समाजाने या कायद्याचा विरोध केला. मुस्लिम मुली मासिक धर्म सुरू झाल्यानंतर आपल्या इच्छेनुसार लग्न करू शकतात. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2012 मध्ये 15 वर्षांच्या मुलीचे स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे केलेल्याला लग्नावर निर्णय देताना म्हटले होते की, इस्लामिक कायद्यानुसार, मुली मासिक धर्म सुरू झाल्यावर आपल्या इच्छेप्रमाणे लग्न करू शकतात.
1955 मध्ये नवीन हिंदू विवाह कायदा बनवण्यात आला. हा कायदा हिंदूबरोबर जैन, बौध्द आणि शिख समुदायाला देखील लागू होतो. 2012 मध्ये शिख समुदायासाठी वेगळा कायदा बनवण्यात आला. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, लग्नासाठी मुलाचे वय कमीत कमी 18 आणि मुलीचे 15 वर्ष असणे गरजेचे आहे. 1978 मध्ये या कायद्यात संशोधन करण्यात आले. त्यानुसार, लग्नासाठी मुलाचे वय 21 व मुलीचे वय 18 असणे गरजेचे आहे. हा कायदा सर्व धर्मांसाठी लागू होतो. अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्व धर्मांमधील मुलगा आणि मुली दोघांच्या लग्नासाठी कमीत कमी वय हे 21 असावे अशी याचिका दाखल केली आहे.
लग्नाच्या वयासंबंधी मुद्दा याआधी देखील भारतात अनेकदा विवादाचे कारम ठरले आहे. 2018 मध्ये लॉ कमिशनने देखील मुला-मुलीच्या वयातील अंतर हे रूढीवादी असल्याचे म्हटले होते. याचे कोणतेही वैज्ञानिक कारण नाही. उपाध्याय यांच्यानुसार, वयांमधील अंतर हे संविधानामधील कलम 14 आणि कलम 21 चे उल्लंघन आहे. उपाध्याय यांच्या याचिकेवर 30 ऑक्टोंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.