पुनरीक्षण कार्यक्रम उत्सवाप्रमाणे साजरा व्हावा!


कोणत्याही निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोग आणि निवडणूक कार्यालयांचं काम फार जोमाने चालत असतं. पण जेव्हा कोणत्याच निवडणुका नसतात, त्या काळातही निवडणूक कार्यालये मतदार नोंदणीचं कार्य करत असतात. आणि हे काम अव्याहतपणे वर्षभर सुरू असणारं कार्य आहे. पुनरीक्षण कार्यक्रमाचा संबंध या मतदार याद्यांशीच आहे. भारत निवडणूक आयोग दरवर्षी पुनरीक्षण कार्यक्रम राबवतं. यंदा हा कार्यक्रम १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत राबवण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे.

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, ज्याला इंग्रजीत Special Summary Revisionकिंवा SSRम्हटलं जातं. पुनरीक्षण म्हणजे उजळणी. थोडक्यात सांगायचं तर, मतदार अर्हता दिनांक बदलणं, हे या कार्यक्रमाचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. उदा. सध्या चालू असलेला मतदार अर्हता दिनांक हा १ जानेवारी २०२१ आहे. म्हणजे, या दिवशी १८ किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेले नागरिक मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यास पात्र आहेत. दरवर्षी होणाऱ्या या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात हा पात्रता दिनांक बदलतो. आता आपण नोव्हेंबरमध्ये जो पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम राबवणार आहोत, त्यानुसार हा दिनांक १ जानेवारी २०२२ असेल. या दिवशी जे नागरिक १८ किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे होतील, त्यांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येईल.

या कार्यक्रमात काय केलं जातं? तर निश्चित केलेल्या तारखेला (यंदा१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी) आपण प्रारूप यादी प्रकाशित केलेली आहे. ही यादी प्रकाशित करण्यापूर्वी आपण सध्याच्या मतदार यादीचे शुद्धीकरण करतो. म्हणजे, दुबार नावे वगळतो, कायमस्वरूपी स्थलांतर झालेल्यांची वगळणी करतो, मयत झालेल्यांची वगळणी करतो, नावांतील दुरुस्त्या केल्या जातात. तसंच मतदार केंद्रांचंही सुसूत्रीकरण केलं जातं. हे सगळं झाल्यावर वेळोवेळी अद्ययावतीकरण झालेल्या ज्या याद्या आहेत, त्यांचं एकत्रीकरण आणि सुसूत्रीकरण केलं जातं आणि मग ती एकत्रित प्रारूप यादी प्रकाशित केली जाते. मग मतदारांच्या दावे आणि हरकती यासाठी एक निश्चित कालावधी (यंदा १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२१) घोषित केला जातो. त्यानंतर एका विशिष्ट काळात (यंदा १ डिसेंबर ते २० डिसेंबर २०२१) हे दावे आणि हरकती निकालात काढले जातात. त्यासाठी बीएलओ त्या-त्या पत्त्यावर जाऊन पडताळणी, पाहणी करतात, कागदपत्रं तपासली जातात. त्याचे अहवाल मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे सादर केले जातात. मग मतदार नोंदणी अधिकारी ते नाव ठेवायचं की काढायचं याचा निर्णय घेतात. हे सगळं झाल्यानंतर सुधारित अंतिम यादी प्रकाशित (यंदा ५ जानेवारी २०२२ रोजी) केली जाते, तिथे या पुनरीक्षण कार्यक्रमाची सांगता होते. अर्थात, प्रत्येक वर्षी या कार्यक्रमाच्या तारखा वेगवेगळ्या असतात आणि या तारखा भारत निवडणूक आयोग ठरवतं.

एखाद्या नागरिकाने नाव नोंदणीचा अर्ज केल्यानंतर त्यावर निवडणूक कार्यालयाकडून काय प्रकारची प्रक्रिया केली जाते, तेही या अनुषंगाने सांगावंसं वाटतं. मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज क्रमांक ६ आहे. ज्याला आपलं नाव नोंदवायचं आहे, त्याने हा अर्ज भरणं आवश्यक आहे. या अर्जासाठी चार दस्तावेज आवश्यक असतात; फोटो, वयाचा एक पुरावा, निवासाचा एक पुरावा, आणि कुठल्या मतदार संघात अद्याप नाव नोंदणी झालेली नाही याचे प्रतिज्ञापत्र लागते. असे हे एकूण चार दस्तावेज आहेत. तसंच, ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असणं अनिवार्य आहे. हा अर्ज ऑनलाइन भरता येतो किंवा आपल्या जवळच्या मतदार नोंदणी कार्यालयातही जाऊन भरता येतो.

हा अर्ज कार्यालयाला प्राप्त झाल्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया साधारण अशी आहे: त्या अर्जाची माहिती नोंदणी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावली जाते. तशीच ती माहिती राजकीय पक्षांनाही दिली जाते, आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रकाशित केली जाते. ही माहिती एवढ्याचसाठी दिली जाते की, सर्वांना या नावाविषयी कळावं आणि त्या नावाविषयी काही हरकत घ्यायची असेल तर ती घेता यावी. हा कालावधी साधारण ७ दिवसांचा असतो. या काळात बीएलओ अर्जात दिलेल्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष भेट देऊन ती व्यक्ती खरंच तिथं राहते का, याची खात्री करतो आणि त्याचा अहवाल मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याला देतो. या पडताळणीचं कारण असं की, मतदार होण्यासाठी तो तिथला रहिवाशी असला पाहिजे. तो तिथं राहत नसेल आणि फक्त अर्जापुरता त्याने तिथला पत्ता दिला असेल, तर त्याला मतदार म्हणून नोंदणी करता येत नाही.

हे सगळं झाल्यानंतर मतदार नोंदणी अधिकारी त्याचं नाव मतदार यादीत नोंदवतात. पण जर काही वेळेला त्या नावाबद्दल कुणाची हरकत आली, तर निर्णय अधिकाऱ्याला त्याची सुनावणी घ्यावी लागते. सुनावणीमध्ये दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून, कागदपत्रं तपासूननोंदणी अधिकारी आपला निर्णय देतात. एकूण अर्ज दाखल झाल्यानंतर १५ ते ४५ दिवसांत मतदाराला मतदार ओळखपत्र मिळतं.

एकूण, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात विविध निकषांच्या आधारे मतदार याद्यांचं सुसूत्रीकरण, एकत्रीकरण केलं जातं. दुबार नावे वगळण्याबरोबरच विविध प्रकारच्या दुरुस्त्या केल्या जातात. स्त्रीऐवजी पुरुष किंवा पुरुष हवं असेल त्या ठिकाणी स्त्री झालं असेल, तर ती दुरुस्ती केली जाते. तृतीय पंथीयांना आता तृतीय पंथीय या वर्गीकरणात नोंदणी करता येते, त्यामुळे त्यांनी पूर्वी केलेली स्त्री किंवा पुरुष ही नोंदणी दुरुस्त करून तृतीय पंथीय करता येते. दिव्यांग मतदारांना ते दिव्यांग असल्याचं चिन्हांकित करता येतं. दिव्यांग मतदारांनी आपलं दिव्यांगत्व असं चिन्हांकित केलं असेल तर मतदानाच्या वेळी त्यांना सोयीसुविधा देणं सुलभ होतं.

असे हे सगळे बदल झाल्यानंतर याद्यांचं एकत्रीकरण केलं जातं. मूळ यादी व पुरवणी यादी यांचं एकत्रीकरण करताना एका भागात राहणारे, एका सोसायटीत राहणारे, एका कुटुंबात राहणारे मतदार हे एकाच मतदान केंद्राच्या अधीनस्थ येतील, असं पाहिलं जातं. तसंच, काही वेळा एखाद्या भागातील मतदार संख्या वाढली तर मतदान केंद्राची रचना बदलावी लागते. शहरांत एका मतदान केंद्रावर १५०० मतदारांचा समावेश होतो, तर ग्रामीण भागात १२०० मतदारांचा समावेश होतो. याद्या दुरुस्त करताना जर असं आढळून आलं की, एखाद्या मतदान केंद्रावर यापेक्षा अधिक संख्या झालेली आहे, तर वाढ झालेल्या मतदान केंद्रातून जिथं मतदार संख्या कमी आहे, अशा केंद्रात त्यांच्या नावांचा समावेश केला जातो. किंवा तसं शक्य नसेल तर नवं केंद्रही तयार केलं जातं. तसंच एखादं मतदान केंद्र नादुरुस्त अवस्थेत आहे असं आढळून आलं, तर ते मतदान केंद्रही बदललं जातं. म्हणजे, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात आपण मतदार याद्यांबरोबर मतदान केंद्राचंही सुसूत्रीकरण करत असतो.

१ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर हा कालावधी दावे आणि हरकती स्वीकारण्याचा कालावधी आहे. दावे म्हणजे काय? तर नवीन अर्हता दिनांकावर जे नागरिक मतदार म्हणून पात्र होतात आणि जे नाव नोंदणीसाठी अर्ज करतात, त्यांना दावे म्हटलं जातं. पण या नावांवर कुणाचे आक्षेप असतील, उदा. एखादा अमुक पत्त्यावर राहत नाही असा कुणी आक्षेप घेतला तर त्यांना हरकती म्हटलं जातं.

या पुनरीक्षण कार्यक्रमात नाव नोंदणीची अर्हता तारीख बदलते, त्यामुळे लोकांना ही तारीख माहीत होण्यासाठी आयोग नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम आखते. त्यामुळे बरेचदा लोकांना असं वाटतं की, नाव नोंदणी फक्त याच काळात होते. पण तसं नाही. सुधारित अंतिम यादी प्रकाशित झाल्यानंतरही वर्षभर नवीन मतदार नोंदणी सातत्याने केली जाते आणि त्यांचं अद्ययावतीकरणही केलं जातं. त्या वर्षभरात हाच अर्हता दिनांक प्रमाण मानून नाव नोंदणी करून घेतली जाते. ज्यांची नोव्हेंबरमध्ये संधी जाईल त्यांना नंतरही नोंदणी करता येईल.

या निमित्ताने मला हे आवाहन करायचं आहे की, जे युवा १ जानेवारी २०२२ रोजी १८ वर्षे पूर्ण करणार आहेत, त्यांनी १ नोव्हेंबर ते ३१ नोव्हेंबर या कालावधीत नावनोंदणी केल्यास त्यांचं नाव याच मतदार यादीत घेतलं जाईल. २०२२ मध्ये महाराष्ट्रातील बऱ्याच महानगरपालिका आणि जिल्हापरिषदा यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. १ जानेवारी २०२२ रोजी जे नागरिक १८ किंवा अधिक वयाचे असतील, त्यांनी या काळात नाव नोंदणी केली तर त्यांचं नाव अंतिम यादीत समाविष्ट होऊन त्यांना येत्या निवडणुकीत मताधिकार बजावता येईल. तेव्हा वरील अर्हता दिनांकानुसार पात्र नागरिकांनी तातडीने आपल्या जवळच्या मतदार नोंदणी कार्यालयात जाऊन किंवा आमच्या NVSP पोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करावी, अशी आग्रहाची विनंती आहे! तसंच, आपल्या मृत नातेवाईकांचे नाव वगळण्यासाठी, दोन ठिकाणी नावे नोंदवले असल्यास एक नाव रद्द करण्यासाठी त्वरित अर्ज क्र. ७ भरावा.

या पुनरीक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आणि वर्षभरही आम्ही लोकांना नावनोंदणी, वगळणी, ओळखपत्रावरील फोटोची अनिवार्यता याबद्दल विविध माध्यमांतून आवाहन करत असतो. पण कदाचित, आता तर निवडणुका नाहीत, मग नाव नोंदणी-वगळणीची काय एवढी घाई आहे, असा विचार नागरिक करत असावेत. किंवा रोजच्या कामाच्या धबडग्यात हे काम अनेकांना महत्त्वाचंही वाटत नसेल. पण, लोकशाही शासन पद्धतीचं अंगभूत आणि पहिलं वैशिष्ट्य आहे निवडणुका; आणि मतदार याद्या या निवडणुकांचा प्राण आहेत. मतदार याद्या जेवढ्या निर्दोष, अचूक, शास्त्रीय तेवढ्या निवडणुका पारदर्शक होणार आहेत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. तेव्हा निवडणुकांमध्ये आणि पर्यायाने लोकशाही शासन व्यवस्थेत सक्रिय भाग घेण्याची पहिली पायरी म्हणून प्रत्येक पात्र नागरिकाने आपली नावनोंदणी करावी, असं मी आवाहन करते.

पुनरीक्षण कार्यक्रमात नवीन अर्हता दिनांकावर नाव नोंदणी करून घेतली जाते. नव्याने मतदार म्हणून पात्र युवा पिढी मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत आहे. सुदैवाने आता शाळा-महाविद्यालयेही सुरू होत आहेत, त्यामुळे नोंदणीसाठी ही चांगली संधी आहे. महाविद्यालयामध्ये नाव नोंदणीची शिबिरे भरवून तसेच ऑनलाइन फॉर्म भरण्याविषयी मार्गदर्शन करून आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार आहोत. यंदा आम्ही शाळा-महाविद्यालयांसाठी निवडणूक साक्षरता मंडळे स्थापन केली आहेत. त्याकरता उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, कृषी शिक्षण विभाग, शालेय विभाग यांच्यामार्फत परिपत्रकेही काढली आहेत. या व्यासपीठामार्फत आणि एनएसएसमार्फतही तरुणांच्या नाव नोंदणीसाठी प्रयत्न केले जातात. त्यांतर्गत विविध चर्चासत्रे, व्याख्याने आयोजित करून नाव नोंदणीबाबत जागरूकता निर्माण केली जाते. नवी पिढी टेक्नोसॅव्ही आहे, त्याप्रमाणे तिने डेमोक्रसीसॅव्ही व्हावं असं मला वाटतं.

आपली निम्मी लोकसंख्या स्त्रियांची आहे, त्यामुळे त्यांच्या नाव नोंदणीसाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. विशेष प्रयत्न यासाठी की स्त्रियांचे लग्नानंतर नाव बदलते, राहण्याचे ठिकाण बदलते; तर त्यांनी बदललेले नाव आणि ठिकाण यांमध्ये दुरुस्त्या करणे आवश्यक असते. १६ नोव्हेंबर रोजी राज्यव्यापी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन केले जाणार आहे. त्या दिवशी गावकऱ्यांसमोर मतदार याद्यांचे वाचन केले जाईल. त्यांतर्गत गावात नव्याने पात्र नागरिकांची नोंदणी, मयत झालेल्यांची वगळणी, गावात नव्याने लग्न होऊन आलेल्या स्त्रिया आणि कायमस्वरूपी वास्तव्यास आलेले नागरिक यांची नोंदणी, लग्न होऊन इतरत्र गेलेल्या स्त्रिया आणि कायमस्वरूपी गाव सोडून गेलेले नागरिक यांच्या नावांची वगळणी, नाव, पत्ता इ. दुरुस्त्या, यासाठी आवाहन केलं जाईल. स्त्रियांसाठी कार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थांमार्फतही आम्ही नाव नोंदणीची शिबिरे आयोजित करतो. बचत गटातील स्त्रिया, अंगणवाडी सेविकायांच्यामध्ये जागृती केली जाते. तसंच, यंदा आम्ही देह व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया, तृतीय पंथीय यांच्या नाव नोंदणीसाठी विशेष प्रयत्न करणार आहोत.

सर्व मतदारांना माझी ही आग्रहाची विनंती असेल की, १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आमच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर आणि मतदार नोंदणी कार्यालयांमध्ये प्रारूप यादी प्रकाशित झाल्यानंतर, मतदारांनी आपलं नाव, जन्मतारीख, वय, छायाचित्र, ओळखपत्र क्रमांक, लिंग, पत्ता, मतदारसंघ, नातेवाईकाचे नाव, त्यांच्याशी असलेले नाते इ. गोष्टी मतदार यादीत अचूक आणि योग्य आहेत का, याची पडताळणी करावी. काही बदल करायचे असतील तर तातडीने त्यासाठीचे अर्ज भरून आपापल्या नजीकच्या मतदार नोंदणी कार्यालयात द्यावेत किंवा ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत.

लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दरवर्षी राबवला जातो, पण हा कार्यक्रम केवळ निवडणुक कार्यालयांनी राबवायचा कार्यक्रम आहे, अशी समाजाची मानसिकता आहे. पण, सक्षम लोकशाहीसाठी निवडणुका हा अपरिहार्य टप्पा आहे आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी मतदार याद्यांचं अद्ययावतीकरण अत्यंत आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी हा पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकांच्या परिपूर्ण सहभागाने अमलात येणं आवश्यक आहे. दरवर्षी येणाऱ्या उत्सवाची लोक जितक्या आतुरतेने वाट पाहतात, तितत्याच आतुरतेने त्यांनी लोकशाहीचे सक्षमीकरण घडवून आणणाऱ्या पुनरीक्षण कार्यक्रमाचीही वाट पाहावी. उत्सव काळात लोक एकमेकांना शुभेच्छा देतात, एकमेकांच्या भेटीगाठी घेतात; त्याप्रमामाणे पुनरीक्षण कार्यक्रम चालू असताना एकमेकांना मतदार यादी पाहण्याविषयीची विचारपूस करणं, नात्यात-मित्रमंडळीत १८ वर्षे पूर्ण केलेल्यांना नाव नोंदणीसाठी आवाहन करणं,याप्रकारे नागरिकांनी थोडा अधिक जिव्हाळ्याने या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला, तर ती सक्षम लोकशाहीच्या प्रवासाची एक सुरुवात होईल…

अर्जांची माहिती

  1. प्रथम नाव नोंदणी करणाऱ्या मतदारांसाठी /एका मतदारसंघातून इतर मतदारसंघात स्थलांतर झाल्यामुळे मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी – अर्ज क्र. ६
  2. अनिवासी मतदारांचे मतदार यादीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी – अर्ज क्र. ६अ
  3. इतर व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करण्याबाबत आक्षेप घेण्यासाठी / स्वतःचे नाव वगळण्यासाठी / इतर कोणत्याही व्यक्तीचे नाव मृत्यू किंवा स्थलांतर झाल्यामुळे वगळण्यासाठी – अर्ज क्र. ७
  4. मतदार यादीतील तपशिलामध्ये करावयाच्या दुरुस्त्यांसाठी – अर्ज क्र. ८
  5. ज्यावेळी एकाच मतदारसंघात निवासस्थान एका ठिकाणाहून इतर ठिकाणी स्थानांतरित झाले असल्यास – अर्ज क्र. ८अ