संपकरी एसटी कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांना नोटीस देण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश


मुंबई – सणासुदीच्या काळात महागाई भत्त्यात वाढ आणि त्यानंतर एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याच्या मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत दिलेल्या निर्देशाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने बुधवारी एसटी कर्मचाऱ्यांना संप वा काम बंद करण्यास मनाई केली आहे. या प्रकरणी गुरुवारी ११ वाजता सुनावणी होणार होती. पण उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे एसटी कामगारांच्या संघटनांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे आता उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

एसटी कर्मचारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. राज्यात काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच आहे. एसटी महामंडळाचे जोपर्यंत शासनामध्ये विलीनीकरण करण्यात येत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील अशी भूमिका एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. पण एसटी महामंडळाच्या या संपामुळे अनेक प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. यामुळे कनिष्ट वेतनश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे नेते अजयकुमार यांना नोटीस देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

एसटी महामंडळाने बुधवारी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या संपाच्या इशाऱ्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आपल्या मागण्यांसाठी मागण्यांसाठी राज्यातील विविध आगारांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केला होता. कर्मचाऱ्यांनी संप वा काम बंद करू नये, यासाठी महामंडळाने सर्वतोपरी प्रयत्न केला, असा दावा महामंडळातर्फे करण्यात आला. पण २७ ऑक्टोबरपासून काही आगारांमध्ये बेकायदा संप सुरू करण्यात आला. २९ ऑक्टोबरला औद्योगिक न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याचे आदेश दिले होते. पण तीन नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संपाचा इशारा देत मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संघटना व्यवस्थापनावर दबाव टाकत आहे, असा आरोपही महामंडळाने केला होता. यावेळी याचिकेची सुनावणी गुरुवारी ठेवत न्यायालयाने कर्मचारी संघटना व कर्मचाऱ्यांना संप करण्यापासून व काम बंद करण्यास मज्जाव केला होता. त्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन सुरूच आहे.