सविस्तर जाणून घ्या केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी कायद्यांचे FAQ


नवी दिल्ली – मध्यवर्ती संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सोमवारी जारी केले आहेत. नवीन नियमांची उद्दिष्टे आणि तरतुदींबद्दल इंटरनेट आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये अधिक चांगली समज निर्माण करणे हे त्यामागील उद्दिष्ट आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर FAQ जारी करताना म्हणाले की, इंटरनेट वापरकर्त्यांसाठी खुले, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असले पाहिजे. ते म्हणाले की, सायबर स्पेस अशी जागा असू शकत नाही, जिथे कोणत्याही गुन्हेगाराला आश्रय घेता येईल.

नेहमी विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQ) मध्ये अशा प्रश्नांचा नेहमीच समावेश केला जातो. लोकांना ज्या नियमांबाबत अनेक प्रश्न असून त्यांना त्याबाबतची अधिक माहिती घेण्याची इच्छा असल्यामुळे युजर्सना इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचे नियम समजणे सोपे होणार आहे.

या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत सरकारने नवीन आयटी कायदा लागू केला. ट्विटर आणि फेसबुक सारख्या सर्व मोठ्या टेक कंपन्यांना अधिक उत्तरदायित्व आणणे हा त्या मागील मुख्य उद्देश आहे. नियमांनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अधिकार्‍यांकडून कोणतीही पोस्ट किंवा निवेदन आक्षेप घेतल्यानंतर 36 तासांच्या आत काढून टाकणे आवश्यक आहे. यासोबतच देशात अधिकाऱ्यांच्या तैनातीसोबत मजबूत तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचीही गरज आहे.

तक्रार मिळाल्यानंतर 24 तासांच्या आत सोशल मीडिया कंपन्यांनी अश्लील किंवा छेडछाड केलेल्या पोस्ट काढून टाकणे आवश्यक आहे. मासिक आधारावर मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना देखील अनुपालन अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. त्यांना यामध्ये आलेल्या तक्रारी आणि त्या दूर करण्यासाठी काय पावले उचलण्यात आली याची माहिती द्यावी लागणार आहे. मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये 5 दशलक्षाहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या संस्थांचा समावेश होतो.