अनुसूचित जाती आयोगाची ठाकरे सरकारला समीर वानखेडेंच्या तक्रारीनंतर नोटीस


नवी दिल्ली – एनसीबीचे विभागी संचालक समीर वानखेडे यांनी छळाचा आरोप करत लिहिलेल्या पत्रावर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (एनसीएससी) शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. सरकारकडून सात दिवसांत या पत्राचे उत्तर मागितले आहे. तर असे न केल्यास आयोगाकडून समन्स जारी करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. एनसीएससीचे संचालक ए के साहू यांनी गृह मंत्रालय सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांना पाठवलेल्या पत्रात वानखेडे यांच्या प्रकरणावर उत्तर मागितले आहे.

समीर ज्ञानदेव वानखेडे यांच्याकडून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला दिनांक २६.१०.२०२१ रोजी तक्रार/माहिती प्राप्त झाली आहे. अधिकारांच्या अनुषंगाने यामध्ये आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३८ अन्वये प्रदान करण्यात आला आहे. आपल्याला ही सूचना मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत फॅक्स/पोस्टल/ईमेलद्वारे किंवा वैयक्तिकरित्या अहवाल सादर करण्याची विनंती केली जाते, असे या पत्रात म्हटले आहे. जर आयोगाला निर्धारित वेळेत तुमच्याकडून उत्तर मिळाले नाही, तर आयोग भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३३८ अंतर्गत दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारांचा वापर करू शकतो आणि तुम्हाला समन्स जारी करू शकतो, असे पत्रात पुढे लिहिले आहे.

वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी केलेल्या खुलाशांनंतर आयोगाला पत्र लिहून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप केला होता. वानखेडे हे मुस्लिम होते आणि त्यांनी अनुसूचित जातीचा असल्याचा दावा करून आयआरएसमध्ये नोकरी मिळवली होती, असा आरोप नवाब मलिक यांनी केला होता. वानखेडे यांच्या वडिलांचे नाव ज्ञानदेव नसून दाऊद असल्याचा आरोप मलिक यांनी केला होता. वानखेडे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.