महानगरपालिका, नगरपरिषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय

सध्या महानगरपालिकांतील सदस्य संख्या किमान 65 सदस्य व कमाल 175 इतकी आहे. तर नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या किमान 17 सदस्य व कमाल 65 इतकी आहे. महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल व विकास योजनांचा वेग वाढविणे यासाठी सर्व कार्यक्षेत्राला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने सदस्य संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या निर्धारित आहे. कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे 2021 च्या जनगणनेचे निष्कर्ष अप्राप्त आहेत. त्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहित धरुन अधिनियमात नमुद केलेल्या महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या किमान सदस्य संख्येत 17 टक्के इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. किमान सदस्य संख्या वाढविल्यामुळे पुढील सदस्य संख्या देखील वाढेल व त्यामुळे पर्याप्त सदस्य संख्या निश्चित होईल.

• महानगरपालिकांमध्ये 3 लाखापेक्षा अधिक व 6 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 76 व अधिकतम संख्या 96 पेक्षा अधिक नसेल.
• 6 लाखापेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 96 व अधिकत्तम संख्या 126 पेक्षा अधिक नसेल.
• 12 लाखापेक्षा अधिक व 14 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 126 व अधिकत्तम संख्या 156 पेक्षा अधिक नसेल.
• 24 लाखापेक्षा अधिक व 30 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 156 व अधिकत्तम संख्या 168 पेक्षा अधिक नसेल.
• 30 लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 168 व अधिकत्तम संख्या 185 पेक्षा अधिक नसेल.
• अ वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 40 व अधिक संख्या 75 हून अधिक नसेल.
• ब वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 25 व अधिक संख्या 37 हून अधिक नसेल.
• क वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 20 व अधिक संख्या 25 हून अधिक नसेल.