नवी दिल्ली – वाहतूक इंधन म्हणून ग्रीन हायड्रोजनबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भाष्य करताना आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर दिला आहे. गडकरी सोमवारी एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयातीवर अवलंबून नसलेला देश भारताला बनवण्याची गरज आहे. तसेच पुढील सहा महिन्यात वीजटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो असेही नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
एरोसिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय वैष महासंमेलनात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात देशाच्या विकासासाठी सरकारकडून तयार करण्यात येत असलेल्या रोडमॅपवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सविस्तर माहिती दिली. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री म्हणाले की, पुढे जायचे असेल तर तंत्रज्ञानावर भर द्यावा लागेल. काही दिवसांपूर्वी देशापुढे उभ्या राहिलेल्या वीजेच्या संकटावरही केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी भाष्य केले आहे. कोळशाचा काही दिवसांपूर्वी तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे वीज निर्मिती केंद्राकडे जेमतेम काही दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा उपलब्ध होता. यामुळे युद्धपातळीवर केंद्रीय ऊर्जा विभागाने आढावा बैठका घेत कोळसा उपलब्धीसाठी प्रयत्न करत केले होते. त्यामुळे देशासमोर उभे असलेले वीजेचे संकट काही प्रमाणात टळले होते.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यानंतर विजेच्या संकटाबाबत भाष्य केले आहे. सरकारी डिस्कॉम्सची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. भारताला नजीकच्या भविष्यात अधिक शक्तीची गरज भासणार आहे, कारण देशाच्या आर्थिक विकासाला वेग येण्याची शक्यता असल्यामुळे डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात वीजटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, असे नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे.
ऊर्जा विभागाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार देशात ३ लाख ८८ हजार मेगावॅट एवढी वीजेची मागणी आहे. यापैकी सरासरी ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त वीज म्हणजे सुमारे २ लाख २ हजार मेगावॅट वीजेची निर्मिती ही निव्वळ कोळशापासून केली जाते. देशातील एकूण गरजेपैकी सुमारे ३० टक्के कोळसा हा आयात केला जातो. पण युरोपमध्ये विशेषतः चीनमधून कोळशाची मागणी गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे जागतिक पातळीवर कोळशाच्या किंमतीही काही प्रमाणात वाढल्या आहेत. तसेच देशांत अनेक ठिकाणी झालेली अतिवृष्टी, आलेला पूर याचा परिणाम कोळशा खाणींवर झाला आहे आणि कोळशाच्या वाहतुकीवरही मर्यादा आल्या आहेत. कोळशापासून वीज निर्मिती करणाऱ्या केंद्रांना या सर्व परिस्थितीचा फटका बसला आहे. तसेच दरवर्षीप्रमाणे ऑक्टोबरमध्ये वीजेची मागणी ही वाढली. या सर्व गोष्टीमुळे यापुढील दिवसांत देशात वीजेच्या उपलब्धतेवर संकट येण्याची शक्यता आहे.