नवी दिल्ली – सोमवारी केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात गुन्ह्याच्या कक्षेतून समलैंगिकता मुक्त करणे आणि समलैंगिक विवाह यांचा काहीही संबंध नाही. फक्त आणि फक्त जीवशास्त्रीयदृष्ट्या महिला आणि पुरुष मानल्या जाणाऱ्यांचाच विवाह वैध असल्याचे मत मांडले आहे. सरन्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंगयांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारची बाजू सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश डीएन पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांच्या खंडपीठाला नवतेज जोहर प्रकरणासह किंवा त्याशिवाय कायदा निकाली काढला आहे आणि विवाहाचा मुद्दा असेल तर विवाह फक्त जीवशास्त्रीयदृष्ट्या महिला आणि पुरूष मानल्या जाणाऱ्यांचाच होऊ शकतो, असे सांगितले. अभिजित अय्यर मित्रा, गोपी शंकर, गीती थडानी आणि जी ओरवासी यांच्या समलैंगिक विवाहांना विशेष विवाह कायदा आणि परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी न्यायालयात याचिकांची सुनावणी सुरू होती.
खंडपीठाने ओसीआय (भारताचे परदेशातील नागरिक)असलेले जॉयदीप सेनगुप्ता, अमेरिकन नागरिक, रसेल ब्लेन स्टीफन्स आणि भारतीय नागरिक आणि पीएचडी करत असलेले मारियो डी’पेन्हा या तीन व्यक्तींच्या याचिकेवर सुनावणी केली. रटगर्स युनिव्हर्सिटी, ओसीआय कार्डधारकाच्या परदेशी वंशाच्या जोडीदाराला लिंग किंवा लैंगिक प्रवृत्तीची पर्वा न करता नोंदणीसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्यासाठी ही सुनावणी सुरू होती.
वकील करुणा नंदी यांच्यामार्फत याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, सर्व समलिंगी किंवा समलिंगी विवाहांना भारतात लागू कायदे, नियम आणि धोरणांनुसार कायदेशीर मान्यता मिळायला हवी. सरकारने या पैलूवर अद्याप प्रतिसाद देणे बाकी आहे, सेनगुप्ता आणि स्टीफन्स यांच्या बाजूने उपस्थित नंदी म्हणाले की, न्यूयॉर्कमध्ये या जोडप्याने लग्न केले होते आणि त्यांच्या बाबतीत लागू होणारे कायदे नागरिकत्व कायदा, १९५५, परदेशी विवाह कायदा, १९६९, आणि विशेष विवाह कायदा, १९५४ हे आहेत. याचिकांना विरोध करताना केंद्राने असे म्हटले आहे की जैविक पुरुष आणि जैविक स्त्री जे जन्माला घालण्यास सक्षम असतील, त्यांचाच विवाह वैध मानला जाऊ शकतो. समलिंगी विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या संयोगाच्या प्रमाणीकरणास आपला तीव्र विरोध आहे.