पंच प्रभाकर साईलशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध नाही; आर्यन खानची न्यायालयाला माहिती


मुंबई – गेल्या अनेक दिवसांपासून ड्रग्ज प्रकरणात बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान तुरुंगात आहे. जिल्हा सत्र न्यायालय आणि स्पेशल एनडीपीएस न्यायालयाने मुंबई क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणी आर्यनचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आर्यनचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने आर्यन खानच्या जामीन अर्जाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयासमोर उत्तर दाखल केले आहे.

आर्यन खानचे आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज कनेक्शन आतापर्यंतच्या तपासात उघड झाले असल्याचे एनसीबीने आपल्या असे उत्तरात म्हटले आहे. त्याची चौकशी केली जात आहे आणि प्रोटोकॉलनुसार आम्हाला योग्यरित्या शोधण्यासाठी पुरेसा वेळ हवा आहे असे उत्तर एनसीबीने उच्च न्यायालयात दिले आहे. याचिकेत शाहरुख खानची मॅनेजर पूजा ददलानी हिचे नाव आले आहे. व्यवस्थापक पूजा ददलानीचे नाव अशा कथित प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे समाविष्ट आहे. पूजा ददलानी तपासादरम्यान साक्षीदारावर प्रभाव पाडत आहे. आर्यन खान आणि शाहरुख खानची मॅनेजर पूजा ददलानी नावाची एक महिला पुराव्यांसोबत आणि साक्षीदारांशी छेडछाड करत असल्याचा दावाही एजन्सीने केला आहे.

आर्यन खानच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले असून आर्यनचा प्रभाकर साईल किंवा किरण गोसावी यांच्याशी कोणताही संबंध नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले आहे. समीर वानखेडे आणि इतर यांच्यात सुरू असलेल्या आरोपांशी अर्जदाराचा काहीही संबंध नसल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. प्रभाकर साईलचे प्रतिज्ञापत्र प्रसारित करणारी माध्यमे दाखवत आहेत की आर्यन खान तपास रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे एनसीबीने म्हटले आहे. पण आर्यन खानने आपल्या लेखी प्रतिज्ञापत्रामध्ये एनसीबीचे आरोप नाकारले आहेत. सध्या सोशल मीडियावर एनसीबी मुंबईचे प्रादेशिक संचालक आणि काही राजकीय व्यक्ती यांच्यात होत असलेल्या आरोप आणि प्रतिआरोपांशी अर्जदाराचा काहीही संबंध नाही. अर्जदाराचा खटल्यातील कोणत्याही व्यक्तीशी काहीही संबंध नसल्याचे त्यात आर्यनने म्हटले आहे.

दरम्यान आज आर्यन खानला जामीन न मिळाल्यास त्याच्या अडचणी वाढणार आहेत. २९ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालय खुले राहणार आहे. त्यानंतर शनिवार आणि रविवारी सुट्टी असेल. त्यानंतर दिवाळीच्या सुट्ट्या सुरू होतील. खटला दाखल करण्याचे काम शनिवारी न्यायालयात होत असले, तरी न्यायाधीशांनी निर्णय दिल्यास सुनावणीचा निर्णय घेता येईल.