धुळे : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने उद्योजकांना पूरक असे धोरण स्वीकारत कामकाजाला गतिमानता दिली आहे. राज्यातील प्रत्येक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास क्षेत्रात (एमआयडीसी) लॉजिस्टिक हब कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. या लॉजिस्टिक हबला उद्योजकांनी प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन राज्याचे उद्योग, खनिकर्म आणि मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी येथे केले.
मंत्री देसाई यांच्या हस्ते एमआयडीसीत वेअर हाऊसिंग प्रकल्पाचे भूमिपूजन, खानदेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या फलकाचे अनावरण झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महापौर प्रदीप कर्पे, आमदार कुणाल पाटील, आमदार मंजुळाताई गावित, आमदार डॉ. फारुक शाह, अपर जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे, धुळे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन बंग, सुभाष घिया आदी उपस्थित होते.
मंत्री देसाई म्हणाले, एमआयडीसीत उद्योजकांना गतिमान पध्दतीने सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या लॉजिस्टिक हबमध्ये वेअर हाऊस, गोदाम, ट्रक टर्मिनलसह विविध सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. यामध्ये शेतकऱ्यांना शेतमाल ठेवता येईल. दरवाढ झाल्यावर शेतकऱ्यांना हा शेतमाल विक्री करता येईल. सध्या ई- कॉमर्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणत घरपोहोच साहित्याचे वितरण होत आहे. ही पध्दती उद्योजक, व्यावसायिकांनी स्थानिक पातळीवर स्वीकारली पाहिजे. धुळ्यातील उद्योजकांनी पुढाकार घेवून सुरू केलेला उपक्रम कौतुकास्पद आहे. अशाच पध्दतीने हा प्रकल्प गतीने साकारण्यात यावा. राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होवून सर्व भागाचा समान पध्दतीने विकास होण्यासाठी उद्योगांना विविध सवलती, प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योगांसाठी आवश्यक भूसंपादनाच्या बाबतीत प्रत्येक घटकाने सामंजस्याची भूमिका घ्यावी. जेणेकरून आपापल्या भागात उद्योग- व्यवसायांची भरभराट होवून रोजगाराची निर्मिती होईल. कापूस पिकविणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये वस्त्रोद्योग व्यवसायाला चालना देण्यात येत आहे. त्यासाठी कापसावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहेत. याबाबत अन्य राज्यांमधील उद्योजकांकडून वस्त्रोद्योगासाठी विचारणा होत आहे. त्यांना धुळे व नंदुरबार एमआयडीसीत येण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत.
एमआयडीसीत अनेकांनी उद्योगासाठी भूखंड घेतले आहेत. मात्र, यावर उद्योग सुरू केलेले नाहीत, असे भूखंड परत घेण्यात येत आहेत. आतापर्यंत राज्यात 1800 भूखंड ताब्यात घेण्यात आले आहेत. ते भूखंड उद्योग लवकर सुरू करू इच्छिणाऱ्यांना तातडीने वितरीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच धुळे एमआयडीसीसाठी अतिरिक्त जागेच्या भूसंपादनासाठी एमआयडीसीला सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही उद्योग मंत्री देसाई यांनी सांगितले. बंग यांनी नियोजित प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली. तसेच या प्रकल्पासाठी शासकीय विभागांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर उद्योग मंत्री देसाई यांनी या परिसरात उद्योजकांनी मांडलेल्या प्रदर्शनाची पाहणी करीत समाधान व्यक्त केले. यावेळी उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक उपस्थित होते.