नवी दिल्ली – आपण अनेकदा बाईकवरुन जाताना लहान मुलांना विनासुरक्षा पुढे बसलेले किंवा उभे राहिलेले पाहिले असेल. पण या दरम्यान वाहतूक नियमांचीही सर्रासपणे पायमल्ली होत असते. कधीकधी दुचाकीवर क्षमतेपेक्षा अधिक जणांना घेऊन प्रवास केला जातो. सोशल मीडियात याचे बरेच फोटो आणि व्हिडीओ देखील व्हायरल झाले आहेत. पण आता केंद्र सरकारने दुचाकी अपघाताच्या वाढत्या घटना लक्षात घेत याबाबत कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे.
केंद्रीय रस्ते परिवहन वाहतूक मंत्रालयाने लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी नवीन नियमावली काढली आहे. यात ४ वर्षापर्यंतच्या मुलांना दुचाकीवरुन नेताना बाईकचा स्पीड नियंत्रणात ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ४ वर्षापर्यंतच्या मुलाला घेऊन बाईकवरुन प्रवास करत असाल तर दुचाकीचा वेग ४० किमी. प्रति तासापेक्षा अधिक नको, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. याबाबत केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन काढले आहे.
या नोटिफिकेशनमध्ये असे म्हटले आहे की, ९ महिन्यापासून ४ वर्षापर्यंत लहान मुलांना प्रवासावेळी क्रॅश हेल्मेट वापरायला हवे, हे दुचाकी चालकाने लक्षात ठेवावे. म्हणजे लहान मुलांच्या डोक्यात व्यवस्थित फिट बसेल असे हेल्मेट हवे. तसेच ते ISI प्रमाणित असावे. ४ वर्षापेक्षा कमी प्रवासी असेल तर ४० किमी प्रति तासापेक्षा अधिक स्पीड नको. तसेच ४ वर्षापेक्षा कमी मुलांना दुचाकीवर बसवताना वाहन चालकासोबत चिटकून बसण्यासाठी सेफ्टी हार्नेसचा वापर करावा, असे नोटिफिकेशनमध्ये सांगण्यात आले आहे.
सेफ्टी हार्नेस ही एक प्रकारची बनियान असते जी लहान मुलांना घालता होते. ही एडजस्टेबल असेल. ज्यात एक जोडी स्ट्रेप असतील, जे बनियानला जोडलेले असतील. त्यात एक शोल्डर लूप असेल. जे ड्रायव्हरला घातला जाईल. त्यामुळे लहान मुलाच्या शरीराचा पुढील भाग सुरक्षितपणे चालकाच्या पाठीमागे चिटकलेला असेल. केंद्रीय रस्ते वाहन परिवहन मंत्रालयाने या नव्या नियमावलीसाठी सर्वसामान्य जनतेकडून सूचना आणि आक्षेप मागवले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
मोटार वाहन कायद्यानुसार, दुचाकी वाहनावर दोन वयस्कांसोबत ४ वर्षापेक्षा अधिक वयाचा मुलगा बसला असेल, तर त्याला ट्रिपल सीट मानले जाईल. दुचाकीवर केवळ २ जणांनाच बसण्याची परवानगी आहे. जर ४ वर्षापेक्षा अधिक वयाचे मुल बसले तर तुम्हाला दंड भरावा लागेल. ओवरलोडिंग नियमांचे उल्लंघन केल्यावर १ हजारांचा दंड पोलिसांकडून वसूल करण्यात येतो.