नवी दिल्ली – व्हॉट्सअॅपची मालकी असलेल्या फेसबूकने केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी नियमांच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने यावेळी आपल्या आयटी नियमांचा बचाव करतानाच फेसबूकला सुनावले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने सांगितले की, भारतीय न्यायव्यवस्थेमधील कायद्याला व्हॉट्सअॅप ही विदेशी व्यावसायिक कंपनी विरोध करु शकत नाही. विदेशी कंपनीची भारतातील कायद्याला आव्हान देणारी याचिका योग्य नाही.
आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या फेसबूकच्या याचिकेचा केंद्र सरकारने विरोध केला. तसेच ही याचिका फेटाळून लावण्याची दिल्ली उच्च न्यायालयाला देखील विनंती केली. विदेशी कंपनीची भारतातील कायद्याला आव्हान देणारी याचिका योग्य नसल्यामुळे फेसबूकची याचिका फेटाळून लावण्यात यावी, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने केला. व्हॉट्सअॅप ही विदेशी व्यावसायिक संस्था आहे. आपल्या वापरकर्त्यांची माहितीच्या आधारावर व्यवसाय चालत आहे. देशाच्या सुरक्षेला यामुळे धोका आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिक संस्थेला भारतात स्थान नाही.
व्हॉट्सअॅपने केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या आयटी नियमाचा विरोध केला. त्याविरोधात व्हॉट्सअॅपने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. केंद्र सरकारच्या नव्या आयटी नियमांनुसार, व्हॉट्सअॅप आणि त्यासारख्या कंपनीला आपल्या मॅसेजिंग अ‍ॅपवर ओरिजनल म्हणजे, जिथून सर्वात आधी मेसेज आला, त्याची माहिती ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. व्हॉट्सअॅपकडून याच नियमांच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली.
व्हॉट्सअॅपच्या मते नवीन आयटी नियमांनुसार, मॅसेजिंग अ‍ॅपवर आलेला मेसेज सर्वात आधी कुठून आला, त्याबाबतची माहिती देण्यास भाग पाडते. यामुळे वैयक्तिक आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होऊ शकते. हे नियम असंविधानिक असल्याचे व्हॉट्सअॅपचे म्हणण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाही गोपनीयतेच्या अधिकाराला संरक्षण देत आहे. व्हॉट्सअॅपच्या एण्ड-टू- एण्ड एन्क्रिप्शन सरकारच्या या नियमांमुळे अनावश्यक होईल. दररोज कोट्यवधी मेसेज साठवून ठेवावे लागतील. यामुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होऊ शकते. नव्या नियमांमुळे फॉरवर्ड करणारेही अडचणीत येऊ शकतात. केंद्र सरकारच्या या नव्या आयटी नियम रद्द करण्यात यावे, असे व्हॉट्सअॅपचे म्हणणे आहे.