नागपूर : एकदा गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांचे काम संपणार नाही. यापुढे पोलिसांच्या कर्तव्यदक्षतेचे प्रमाण हे गुन्हा सिद्धतेवरून ठरेल. त्यामुळे दोष सिध्दीचे प्रमाण वाढेल अशा रितीने गुन्ह्यांचा तपास करा, असे निर्देश राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. नागपूर येथे पोलिस मुख्यालयात नागपूर व गडचिरोली परिक्षेत्राच्या पोलीस दलाच्या कामकाजाचा आढावा त्यांनी घेतला.
पोलिसांनी गुन्हे दाखल करताना घटनेचा सांगोपांग विचार करून दोष सिद्धीचे अंतिम लक्ष डोक्यात ठेवावे. एकदा गुन्हा दाखल झाला तर कायद्याच्या कचाट्यातून आपण सुटणार नाही, अशी भीती गुन्हे करणाऱ्यांना वाटली पाहिजे. पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर बोट ठेवण्याची हिंमत कोणी करू नये, महाराष्ट्र पोलिसांच्या कार्यशैलीबद्दल भ्रम निर्माण करणाऱ्यांना पारदर्शी कारभाराने, व्यापक जनसंपर्काने उत्तर द्या, पोलिसांवर हल्ले करणाऱ्यांची गय करू नका, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी या बैठकीत दिले.
बैठकीमध्ये गृहमंत्र्यांनी पुढच्या दोन महिन्यात विभागातील अवैध धंद्यांवर आळा घालण्यासंदर्भातील दृष्टिपथात पडेल असे कार्य पुढे आले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. बलात्कार आणि लुटमार या संदर्भातील घटनाक्रम गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत आहे. छोट्या-मोठ्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही संख्या वाढ झाली आहे का ? याचा विचार करण्याची ही योग्य वेळ असून अवैध दारू व व्यसनाधीनता अशा या गुन्ह्यांच्या उगम स्थळांना वेळीच ठेचून काढा, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, माध्यमे यांच्याकडे आपला पारदर्शी कारभार मांडा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
समाजातील माफिया कोणत्याही स्तरातील असतील, दारू माफिया, वाळू माफिया, मोका केसेस लागलेले घटक यांच्यावर लक्ष ठेवून त्यांच्या हालचालीची नोंद ठेवा. या विभागात प्रत्येक जिल्ह्याचा गुन्हेगारी दर घटला पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी ठरवले तर जिल्ह्यामधील गुन्हे कमी होऊ शकतात. ठाणेदाराने ठरवले तर ठाण्याच्या परिसरात गुन्हे घडू शकत नाही. मात्र तरीही गुन्हे का घडत आहे याचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. शाळा कॉलेजमध्ये मोठ्या प्रमाणात मादक पदार्थ सेवन करण्याचे प्रमाण वाढत आहे ही बाब धोकादायक आहे. नव्या पिढीला विश्वासात घेण्याची गरज आहे. पोलिसांची आदरयुक्त भीती निर्माण होण्यासाठी तुम्ही केलेल्या चांगल्या कामाला पुढे आणा, असेही त्यांनी आवाहन यावेळी केले.
तत्पूर्वी त्यांनी प्रथम नागपूर परिक्षेत्रातील गुन्ह्याची नोंद, दोष सिद्धता, प्रतिबंधात्मक कारवाई, मोक्का व अन्य गुन्ह्यांच्या संदर्भातील कार्यवाही, मादक पदार्थ सेवन संदर्भातील घटना, अवैध धंदे, पोलिसांची घरे, वाहनांची उपलब्धता, पदांची कमतरता, पोलिसांमार्फत सुरू असलेल्या सामाजिक कार्य याबाबतचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हानिहाय गुन्हे आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावाही घेतला. चंद्रपूर जिल्ह्यातील अवैध धंद्यांसंदर्भातील गुन्हे, वर्धा जिल्ह्यातील दारूबंदी संदर्भातील गुन्हे याकडे लक्ष वेधण्याचे त्यांनी सांगितले. गडचिरोली परीक्षेत्राचा विशेष आढावा घेताना, या भागातील पोलिसांच्या सुविधा संदर्भात सातत्याने मुंबईला पाठपुरावा करण्याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निर्देशित केले.
दर दोन महिन्यात गडचिरोली परिक्षेत्राचे संदर्भात मागणी आणि पूर्तता या बाबतचा आढावा घेतला गेला पाहिजे, असे त्यांनी सुचविले. वाहनांसाठी जिल्हा नियोजनमध्ये प्रस्ताव दाखल करण्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी गडचिरोली जिल्ह्यातील काही सामाजिक प्रश्नांना गंभीरतेने ऐकून घेत धोरणात्मक निर्णय घेऊ असा सूतोवाच केला. कोणत्याच परिस्थितीत या जिल्ह्यातील युवक नक्षल चळवळीकडे वळता कामा नये. त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यास शासन तत्पर असल्याचे त्यांनी यावेळी आश्वस्त केले.
एक महिला ठाणे निर्माण करा
महिला संदर्भातील वाढते गुन्हे, घटना, यातील दोष सिध्दी याचा अपप्रचारच अधिक असतो. यामध्ये पोलिसांची भूमिकेबाबत योग्य संदेश जावा, या गुन्ह्यांकडे शासन बारकाईने बघत आहे, ही वस्तूस्थिती जावी, त्यांच्या मनात पोलिसांबद्दलची भीती जाऊन त्याबद्दल आदर निर्माण व्हावा, यासाठी संपूर्णतः महिलांनी चालविलेले एक पोलीस ठाणे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये निर्माण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.