नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्यास उशीर केल्यामुळे फटकारले आहे. दरम्यान या प्रकरणातून राज्य सरकार पाय काढून घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. आम्हाला वाटते तुम्ही या प्रकरणातून पाय काढून घेत आहात. योग्य सुरक्षा साक्षीदारांना मिळेल याची खातरजमा करा, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सूचना केल्या आहेत.
आम्ही रात्री १ वाजेपर्यंत वाट पाहिली, पण स्टेटस रिपोर्ट सादर झाला नसल्याचे सांगत सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगत नाराजी जाहीर केली. यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी रिपोर्ट सादर करण्यात आल्याची माहिती दिली. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, सुनावणीच्या काही मिनिटे आधी तुम्ही रिपोर्ट सादर केला आहे, तर आम्ही तो कसा वाचणार? किमान एक दिवस आधी तो दाखल करणे गरजेचे होते. सीलबंद कव्हरमध्ये तो असला पाहिजे, असे आम्ही काहीच सांगितले नव्हते. काल रात्री १ वाजेपर्यंत आम्ही वाट पाहिली. हे काय सुरु आहे?.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला पुढील आठवड्यात नव्याने स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. तुमचे म्हणणे आहे की, तुम्ही ४४ साक्षीदारांची तपासणी केली. १६४ पैकी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. मग इतरांचे जबाब नोंदवण्यात का आले नाहीत?, अशी विचारणा सरन्यायाधीश रमणा यांनी यावेळी केली. तसेच यावेळी त्यांनी आतापर्यंत किती जणांना अटक करण्यात आली आहे, अशी विचारणादेखील केली.
साळवे यांनी यावर सांगितले की, आतापर्यंत १० जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी दोन गुन्हे घडले आहेत. एकामध्ये लोकांच्या अंगावर गाडी घालण्यात आली. दुसऱ्यात कारमधील दोन लोकांना जमावाकडून ठार करण्यात आले. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जमाव होता, त्यामुळे तपास करणे थोडे कठीण जात आहे. पुढील बुधवारी यावर पुन्हा सुनावणी घेणार असल्याचे सरन्यायाधीश रमणा यांनी यावेळी सांगितले. स्टेटस रिपोर्ट आपल्याला दिला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. हे संवेदनशील प्रकरण आहे. त्यांना हा रिपोर्ट देऊ शकतो का पडताळून पहावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले.