मुंबई : सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून मुंबई महापालिकेकडून सफाई कामगारांसाठीच्या घरांच्या योजनेत 1844 कोटींचा भ्रष्टाचार केला असून राज्य सरकारने याची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजप आमदार मिहीर कोटेचा, मुंबई पालिकेतील भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई पालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेचे अनेक गैरव्यवहार उघड होत आहेत. आता मुंबईतील सफाई कामगारांना देखील शिवसेनेने सोडलेले नाही, असे या कामगारांसाठीच्या घरे बांधण्याच्या योजनेत झालेल्या गैरव्यवहारातून दिसून येते असल्याचा आरोप कोटेचा यांनी केला.
तर शिवसेनेवर महापालिकेतील भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनीही निशाणा साधला. भाजप नगरसेवकांनी महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेकडे सफाई कामगारांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेतून मालकी हक्काची घरे देण्यात यावीत, अशी मागणी केली आहे. पण सफाई कामगारांना मालकीची घरे देण्याऐवजी आश्रय नावाच्या योजनेखाली सेवा निवासस्थानात ढकलण्याचे सत्ताधारी शिवसेनेचे उद्योग सुरु आहेत. सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याऐवजी आश्रय योजनेतून कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचे प्रकार सुरु असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.
मुंबईतील सफाई कामगारांना हक्काची घरे देण्याची शिफारस 1985 मध्ये लाड – पागे समितीने केली होती. राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेने या योजनेत बांधल्या जाणाऱ्या घरांचा खर्च करावयाचा आहे. त्यानुसार पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना १३० कामगारांना घरे दिली गेली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही मुंबईतील सफाई कामगारांसाठी नवी गृह योजना राबविण्याऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेतून घरे बांधण्याचाच निर्णय घेतला. पण मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असलेली शिवसेना आश्रय योजनेखाली कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचे काम करीत आहे. या योजनेखाली दिल्या गेलेल्या कंत्राटांची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांकडे केली असल्याचेही शिंदे यांनी नमूद केले. या घोटाळ्याची राज्य शासनाने चौकशी न केल्यास केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे, लोकायुक्तांकडे तक्रारी दाखल करू, वेळ आल्यास न्यायालयातही जाऊ असा इशारा विनोद मिश्रा यांनी दिला.