मुंबई : पुनर्वसनासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरील राखीव शेरे कमी करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असताना उपायुक्त, पुनर्वसन, पुणे विभाग यांनी शासनस्तरावरुन कोणतीही मान्यता न घेता त्यांच्या स्तरावरुन शेरे कमी करण्याबाबत 20 ऑगस्ट 2021 रोजी दिलेल्या आदेशास स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांची विभागीय चौकशी केली जाणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
शासनाची मान्यता नसताना पुणे विभागाच्या पुनर्वसन उपायुक्तांनी दिलेल्या शेरे कमी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती
मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, पुनर्वसनासाठी राखीव असलेले 7/12 वरील शेरे कमी करण्याची कार्य पद्धती महसूल व वन विभागाच्या 5 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार पुनर्वसनासाठीचे शेरे कमी करण्यास शासन मान्यता आवश्यक आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भामा-आसखेड धरणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव असल्याचे शेरे असलेल्या हवेली तालुक्यातील मौजे वाडेबोल्हाई येथिल खातेदारांच्या जमीनीवरील 7/12 चे पुनर्वसनासाठी राखीव शेरे कमी करण्याबाबत उपायुक्त, पुनर्वसन, पुणे विभाग यांनी 20 ऑगस्ट 2021 रोजी शासन मान्यतेशिवाय आदेश पारित केले असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.