जयपूर – बालविवाहांसह लग्नांच्या अनिवार्य नोंदणीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक राजस्थान सरकारने गेल्या महिन्यात मंजूर केले होते. सरकारने या विधेयकात २००९ च्या विवाह नोंदणी कायद्यात सुधारणा केली होती. त्यानुसार राज्यात बालविवाह झालेल्या वधू -वरांच्या लग्नाची नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले होते. या नव्या विधेयकाअंतर्गत वधू-वराच्या आई-वडिलांनी किंवा पालकांनी लग्नाच्या ३० दिवसांच्या आत बालविवाहाची माहिती सादर करणे बंधनकारक होते.
दरम्यान, विरोधकांनी हे विधेयक पारित झाल्यानंतर सरकार बालविवाहास प्रोत्साहन देत असल्याचे म्हणत राजस्थान विधानसभेतून वॉकआऊट केले होते. विधेयक पारित केल्यानंतर सतत होणाऱ्या टीकेमुळे आता अशोक गेहलोत सरकारने हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपालांकडून हे विधेयक परत मागवणार असल्याचं मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी म्हटले आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले असते. पण, त्यापूर्वीच राजस्थान सरकराने विधेयक माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बालविवाहाला प्रोत्साहन मिळेल, असा आरोप करत एका स्वयंसेवी संस्थेने या विधेयकाला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हानही दिले होते.
आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त राजस्थान सरकारने हे वादग्रस्त विधेयक सर्वच स्तरातून टीका होत असताना मागे घेण्याची घोषणा केली. राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी हे विधेयक अद्याप प्रलंबित होते. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विट करून हे विधेयक मागे घेत असल्याचे सांगितले आहे.
या विधेयकाअंतर्गत राज्यस्थानमध्ये १८ वर्षाखालील मुलगी आणि २१ वर्षांखालील मुलाच्या लग्नाची नोंदणी करणे आवश्यक होते. याचसोबत, जर विवाह नोंदणीपूर्वी पती-पत्नीपैकी कोणी एक किंवा दोघेही मरण पावले तर मृत्यूनंतरही त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या लग्नाची नोंदणी करू शकतील.
दरम्यान, भाजपच्या आमदारांनी सभागृहात हे विधेयक मंजूर होत असताना सभागृहातून वॉकआऊट केले होते. बालविवाह नोंदणीच्या आवश्यकतेवर यावेळी भाजपकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. त्याचसोबत, हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी देखील भाजपने केली होती. पण, हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आणल्याचे राज्यातील काँग्रेस सरकारने म्हटले होते. परंतु हे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीपूर्वीच माघारी घेण्यात येत आहे.