टोल नाक्यावर २५ श्रेणीतील वाहनांना मिळते सुट
एक्सप्रेस वे, चांगल्या रस्त्यांचे जाळे देशभर निर्माण करण्यासाठी रस्ते बांधणी सुरु असते पण अश्या रस्त्यांसाठी भरावा लागणारा भारी भक्कम टोल हा निदान भारतात तरी महत्वाच्या मुद्दा बनला आहे. सध्या देशातील जवळजवळ सगळेच हायवे आणि एक्सप्रेस वे वर टोल वसुली होते आणि हा भार सर्वसामान्य भारतीय प्रवासी आणि नागरिकांना सोसावा लागतो.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमामुळे सध्या २५ प्रकारच्या वाहनांना टोल मुक्ती आहे. १० वर्षापूर्वी ही संख्या केवळ ९ श्रेणीसाठी होती. आज ही संख्या २५ वर गेली आहे. राष्ट्रपती, राज्यपाल, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, संरक्षण विभाग, पोलीस, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, शववाहिनी अश्या या यादीत आता खासदार, आमदार, जज, मॅजिस्ट्रेट, अन्य बडे सरकारी अधिकारी, विविध मंत्रालयांचे सचिव यांची भर पडली आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार अनेक सरकारी अधिकारी खासगी प्रवास करताना सुद्धा टोल भरत नाहीत. टोल सवलतीची इतकी लांबलचक यादी असलेला भारत हा बहुतेक जगातील एकमेव लोकशाही देश आहे. राज्य सरकारची अशी सवलत देण्यासाठी वेगळी यादी असतेच. ज्या खासगी कंपन्या टोल कलेक्शनचे काम करतात त्या वाहनांची संख्या कमी दाखवून जास्त वेळात अधिक टोल वसुली करतात हे माहिती अधिकार अर्जावरील उत्तरातून यापूर्वीच समोर आले आहे. वास्तविक रस्ते बांधणी करणाऱ्या कंपन्या पहिल्या ५ ते ७ वर्षातच खर्च काढतात पण तरी त्यांना पुढील २० वर्षे टोल घेण्याची परवानगी दिली जाते असेही समजते.
मोदी सरकारने लागू केलेल्या फास्टटॅग सेवेमुळे निदान टोल रकमेच्य खोट्या रकमा दाखविण्यास प्रतिबंध झाला आहे असे समजते.