अनिल परब यांच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्या प्रकरणी किरीट सोमय्या यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस


मुंबई : भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याविरोधात महाविकास आघाडी सरकारचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते अनिल परब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून त्याची दखल घेत किरीट सोमय्यांना समन्स जारी करण्यात आले आहे.

महाविकास आघाडीतील मंत्री आणि नेत्यांच्या घोटाळ्यांबाबत किरीट सोमय्या यांनी आरोप करण्याची मालिकाच सुरु केली आहे. सोमय्यांनी त्यातच अनिल परब यांनाही सातत्याने लक्ष्य करून परब यांचाही अनिल देशमुख प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. याशिवाय परब यांचे कोकणातील दापोलीत बेकायदेशीर हॉटेल तसेच परिवहन विभागातील बदल्यांच्या प्रकरणावरूनही सोमय्या यांनी गंभीर आरोप केल्यामुळेच परब यांनी सोमय्या यांना 14 सप्टेंबर रोजी नोटीस पाठवली होती. ज्यात त्यांनी 72 तासांच्या आत आपल्याबाबत केलेले सर्व ट्विट डिलीट करण्याचा तसेच बिनशर्त माफी मागण्याचा इशाराही दिला होता. पण, सोमय्या यांनी माफी न मागितल्यामुळे अॅड. सुषमा सिंग यांनी परब यांच्यावतीने 21 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा करणारी याचिका दाखल केली आहे.

ट्विटरच्या माध्यमातून आपल्याविरोधात सोमय्या यांनी केलेले आरोप हे बदनामीकारक आणि अर्थहीन आहेत. आपला दापोलीतील त्या बांधकामांशी कोणताही संबंध नाही. तसेच या कथित घोटाळ्यासंदर्भात आपल्याला संबंधित प्राधिकरणाकडून नोटीसही बजावण्यात आलेली नाही. सोमय्या यांनी केवळ बदनामीवर न थांबता आपल्यावर खंडणी वसूलीचेही आरोप केले आणि अटक करण्याची मागणीही केली. त्याविरोधातच आपण हा अब्रुनुकसानीचा दावा केल्याचे परब यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्याचबरोबर सोमय्या यांनी प्रतिज्ञापत्रासह त्यांच्या वैयक्तिक ट्विटर हँडलवर, किमान दोन प्रमुख इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेच्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहीररित्या बिनशर्त माफी मागावी, अशी मागणीही परब यांनी केली आहे.

तसेच सोमय्यांना भविष्यात आपल्याविरोधात कोणतेही बदमानीकारक व्यक्तव्य करण्यापासून मनाई करण्याचे आदेशही देण्याची मागणी परबांनी याचिकेतून केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडून त्याची दखल घेत सोमय्यांना हे समन्स जारी करण्यात आले आहे. यावर 23 डिसेंबर रोजी योग्य खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यांवर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयात स्वतः अथवा वकिलांना हजर राहण्याचे आदेशच समन्समधून देण्यात आले आहेत.