मुंबई : सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करावी, राज्य सफाई कामगार आयोगाची अध्यक्ष तसेच रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशा सूचना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नवी दिल्लीचे सदस्य डॉ.पी.पी.वावा यांनी केल्या.
सफाई कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक समस्या जाणून घेण्यासंदर्भात तसेच शासन अधिनियम 2013 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नवी दिल्लीचे सदस्य डॉ.पी.पी.वावा महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत ॲड. सागर चरण, अखिल भारतीय सफाई मजदूर राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष गोविंदभाई परमार उपस्थित होते.
डॉ.पी.पी.वावा म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र ५८३/२००३ मध्ये दिनांक २७ मार्च २०१४ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सन १९९३ नुसार हाताने मैला साफ करताना दूषित गटारामध्ये मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबातील सदस्यांना रूपये दहा लाखाची नुकसान भरपाई देण्यात येते. ज्या कार्यक्षेत्रात अशा स्परुपाच्या घटना घडल्या आहेत त्या संबधित यंत्रणांनी तात्काळ कार्यवाही करावी कोणत्याही प्रकारचे विलंब न करता ही नुकसान भरपाई संबधित कुटूंबाना देण्यात प्राधान्य देण्यात यावी.
राज्यात गटारामध्ये मृत्यू पावलेल्या हाताने मैला साफ करणाऱ्या ३२ सफाई कामगारांपैकी ११ मृत सफाई कामगारांच्या कुटुंबाना नुकसान भरपाई मिळाली असून उर्वरीत प्रकरणातही संबधित यंत्रणांनी गतीमान कार्यवाही करावी.सफाई कामगारांना आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेते समाविष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यवाही करावी. सफाई कर्मचाऱ्यांना घरकुल योजनेतून पक्की घरे देण्यात यावीत.
शासन सेवेतील सफाई कामगारांच्या आस्थापना विषयक प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावेत. सफाई कर्मचारी यांच्या समस्या जाणून घेऊन मानवतेच्या दृष्टीकोनातून कार्यवाही करावी, असे निर्देश डॉ.पी.पी.वावा यांनी दिले.