मुंबई – अटक होण्याच्या भितीमुळे देश सोडून मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह परदेशात गेले असावेत, असा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार तपास यंत्रणांना संशय आहे की, युरोपातील देशात परमबीर सिंह लपले असावेत. पण, अद्याप यंत्रणांना त्यासंदर्भातील पुरावा मिळालेला नाही. परमबीर सिंह यांचा चौकशीसाठी अँटीलिया प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाची चौकशी करत असलेल्या एनआयएने अनेकदा समन्स जारी केले आहे, पण अद्यापपर्यंत त्यांना ते मिळालेले नाही. एनआयए आणि महाराष्ट्र राज्यातील चौकशी एजन्सींना संशय आहे की, अटकेच्या भीतीने ते देश सोडून पळाले आहेत.
तीन ठिकाणी परमबीर सिंह यांच्याविरोधात वॉरंट बजावण्यात आले आहे. पण या तिन्ही ठिकाणी ते उपलब्ध नव्हते, अशी माहिती पोलिसांनी 22 सप्टेंबर रोजी चांदिवाल आयोगापुढे सादर केल्यामुळे आता परमबीर नेमके आहेत कुठे?, असा सवाल विचारला जात आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या चांदीवाल आयोगासमोर सातत्याने गैरहजर राहणाऱ्या परमबीर सिंह यांच्याविरोधीत अखेर चांदिवाल आयोगानं वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले होते.
परमबीर सिंह वारंवार निर्देश देऊनही आयोगापुढे हजर न राहिल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार मलबार हिलसह पंजाबमधील चंडगढच्या दोन पत्यांवर मुंबई पोलिसांनी हे वॉरंट बजावले, पण परमबीर हे कुठेही आढळून आले नाहीत. पण परमबीर हे एक जेष्ठ आयपीएस अधिकारी असल्यामुळे त्यांना अखेरची संधी देत आयोगाने 6 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत मुंबईत आयोगासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तर दुसरीकडे आता परमबीर सिंह यांच्याविरोधात अनिल देशमुख यांच्यावतीने अजामीनपात्र वॉरंट जारी करून त्यांची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई सुरू करण्याची मागणी आयोगापुढे करण्यात आली आहे. राज्याचे पोलील महासंचालक यांना आयोगाने याप्रकरणी पुढील कार्यवाहीसाठी एका जेष्ठ अधिका-याची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परमबीर यांना आता आयोगापुढे जातीने हजर राहून हा 50 हजारांचा जामीन मिळवावा लागेल. दरम्यान परमबीर यांनी चांदिवाल आयोगाच्या चौकशीला याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ज्यावर आता लवकरच सुनावणी होईल अशी अपेक्षा आहे.
या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. तर या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारनेही मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगामार्फत चौकशी सुरू केली आहे. परमबीर सिंह यांना या चौकशी आयोगाने याप्रकरणी आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण प्रतिज्ञापत्र सादर न करता परमबीर सिंह चौकशीला सातत्याने गैरहजर राहिले आहेत. आयोगाने याची दखल घेत सुरूवातीला जून महिन्यात परमबीर यांना 5 हजारांचा, 19 ऑगस्टला 25 हजाराचा आणि 25 ऑगस्टला पुन्हा 25 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची ही रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश देत 30 ऑगस्टला सुनावणी निश्‍चित केली होती. पण परमबीर या सुनावणीलाही गैरहजर राहिल्यामुळे आयोगाने संताप व्यक्त करत त्यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले होते.