ओबीसी आरक्षण; इम्पेरिकल डेटावरून वाद सुरू असताना केंद्राने जाहिर केली ग्रामीण भागातील ओबीसींची आकडेवारी


नवी दिल्ली – देशभरात सध्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण देखील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर न्यायची की नाही? त्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण कसं द्यायचं? या मुद्द्यावरून तापले आहे. राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर नुकताच ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला आहे. राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये केंद्राकडून ओबीसींची संख्या सांगणारा इंपेरिकल डेटा मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. पण, देशभरातील ग्रामीण भागात असलेल्या घरांपैकी तब्बल ४४.४ टक्के घरांमध्ये राहणारे नागरिक ओबीसी असल्याची आकडेवारी नुकतीच समोर आली आहे. यासंदर्भातील आकडेवारी केंद्र सरकारच्याच एका विभागाकडून सादर करण्यात आली आहे.

ही आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्य विभागाकडून करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. यासंदर्भातील माहिती Situation Assessment of Agricultural Households and Land Holdings of Households in Rural India, 2019 या नावाने करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात गोळा करण्यात आली आहे. याचे निष्कर्ष या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने या वर्षी जुलै ते पुढच्या वर्षी जून अशा शेती वर्षाची आकडेवारी मांडली जाते. २०१८-१९ या शेती वर्षाची आकडेवारी या अहवालात देण्यात आली आहे.

संबंधित सर्वेक्षणानुसार, सध्या देशात एकूण १७ कोटी २० लाख ग्रामीण भागातील घरे आहेत. या घरांपैकी तब्बल ४४.४ टक्के घरे ओबीसी नागरिकांची आहेत. त्यापाठोपाठ २१.६ टक्के घरे अनुसूचित जाती (SC), १२.३ टक्के घरे अनुसूचित जमाती (ST) आणि २१.७ टक्के घरे इतर सामाजित घटकांची आहेत. तसेच, ग्रामीण भागातील १७ कोटी २० लाख घरांपैकी एकूण ९.३ कोटी अर्थात ५४ टक्के घरांमध्ये शेतकरी कुटुंबे राहतात.

दरम्यान, तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागात ओबीसी नागरिक राहणारी सर्वाधिक घरे आहेत. तामिळनाडूच्या ग्रामीण भागात अशा घरांचे प्रमाण तब्बल ६७.७ टक्के आहे. तामिळनाडूपाठोपाठ बिहार (५८.१ टक्के), तेलंगणा (५७.४ टक्के), उत्तर प्रदेश (५६.३ टक्के), केरळ (५५.२ टक्के), कर्नाटक (५१.६ टक्के)आणि छत्तीसगड (५१.४ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. सर्वात कमी ०.२ टक्के ओबीसी घरे ही नागालँडच्या ग्रामीण भागात आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या ७ राज्यांमधून लोकसभेतील ५४३ पैकी २३५ खासदार निवडून जातात. त्यामुळे राजकीय दृष्ट्या ही राज्य महत्त्वाची ठरतात.

या राज्यांनंतर एकूण ४ राज्यांमध्ये ओबीसी घरांचे प्रमाण देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे. त्यामध्ये राजस्थान (४६.८), आंध्र प्रदेश (४५.८), गुजरात (४५.४) आणि सिक्कीम (४५ टक्के) यांचा समावेश आहे. इतर सर्व राज्यांमध्ये देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी ओबीसी घरांचे प्रमाण दिसून येते. यामध्ये महाराष्ट्राचा देखील समावेश आहे.

दरम्यान, या आकडेवारीनुसार, देशाच्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या एकूण ९.३ कोटी शेतकरी कुटुंबांपैकी सर्वाधिक म्हणजेच ४५.८ टक्के कुटुंबे ही ओबीसी आहेत. त्याशिवाय १५.९ टक्के कुटुंबे अनुसूचित जाती, तर १४.२ टक्के कुटुंबे अनूसूचित जमातींची आहेत. याशिवाय, २४.१ टक्के कुटुंबे ही इतर समाज घटकांची आहेत.

याशिवाय, ग्रामीण भागातील एकूण शेतकरी कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी देखील या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमध्ये देण्यात आली आहे. यानुसार, देशातील सर्व शेती कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये एवढे आहे. यामध्ये ओबीसी (९ हजार ९७७ रुपये), अनुसूचित जाती (८ हजार १४२ रुपये), अनुसूचित जमाती (८ हजार ९७९ रुपये) या समाजघटकांचे उत्पन्न हे देशाच्या सरासरी उत्पन्नाएवढे नाही. मात्र, इतर सामाजिक घटकांचे सरासरी उत्पन्न १२ हजार ८०६ रुपये एवढे नोंदवण्यात आले आहे.