नवी दिल्ली – देशावर ओढावलेल्या कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्वात प्रभावी उपाय म्हणून कोरोना लसीकरणाकडे पाहिले जात आहे. त्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढवण्याबाबत चर्चाही होत आहे. पण, ज्या स्वदेशी कोव्हॅक्सिन लसीकडून भारताला अपेक्षा होती, तिच्याकडून निराशा झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात डिसेंबरपर्यंत कोव्हॅक्सिनचे ५५ कोटी डोस देणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने आधी दिली. पण, आता ५५ कोटी ऐवजी केवळ ५.८ कोटी कोव्हॅक्सिन डोस देणार असल्याचे केंद्राने आश्वासन दिले. ११ महिने कोरोना लसीकरणाला उलटून गेले आहेत, पण तरीही भारतात ११ व्यक्तींपैकी केवळ एकाला कोव्हॅक्सिन लस मिळाली आहे.
अद्यापही लसींचे उत्पादन कोव्हॅक्सिन लसीचे उत्पादन करणारी हैदराबादमधील भारत बायोटेक कंपनी वाढवू शकलेली नाही. औषधांची कमतरता आणि अपुऱ्या फिलिंग कॅपेसिटीमुळे भारत बायोटेकला आपल्या लसींच्या उत्पादनाचे लक्ष्य गाठताच आले नाही. कंपनीत सध्या केवळ ३.५ कोटी कोरोना विरोधी लसींचे उत्पादन होत आहे. सुरुवातीला हेच लक्ष्य १० कोटी लसींचे ठेवण्यात आले होते, पण त्यानंतर हळूहळू यात कपात करण्यात आली.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने याआधी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात डिसेंबरपर्यंत कोव्हॅक्सिनचे ५५ कोटी डोस देणार असल्याची माहिती दिली होती. यानुसार डिसेंबरपर्यंत प्रत्येक महिन्याला १० कोटी डोस देणे अपेक्षित होते. मात्र, यानंतर एकाच महिन्यात या लक्ष्यात २० टक्के कपात करण्यात आली. तसेच प्रतिमहिना लस पुरवठ्याची संख्या ८ कोटी करण्यात आली. यासंदर्भात टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात कोरोना लस पुरवठ्यात मोठी घट झाली आहे.
लसीचा अपेक्षित पुरवठा भारत बायोटेकला कोव्हॅक्सिन करता न आल्यामुळे आणि लसींचा मोठा तुटवडा पडल्यामुळे कंपनीच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सरकार आणि कंपनीने लस पुरवठ्याबाबत जी आश्वासने दिली होती, त्यात आणि प्रत्यक्ष पुरवठ्यात मोठे अंतर दिसत आहे. सध्या भारतात होत असलेल्या कोरोना लसींच्या पुरवठ्यात ९० टक्के वाटा पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्युटच्या कोव्हिशिल्ड लसीचा आहे. डिसेंबरपर्यंत ९४ कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यासाठी रोज १ कोटी लसींची गरज आहे.
भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीला आंतरराष्ट्रीय मान्यताही मिळालेली नाही. ही मान्यता मिळण्यास आणखी उशीर होऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने भारत बायोटेककडे लसीबाबत अनेक तपशील मागितले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कोव्हॅक्सिन घेतलेल्या नागरिकांना परदेश प्रवास करण्यात अडथळे येणार आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मान्यतेशिवाय इतर देश या लसीला मान्यता देणार नाहीत.