नवी दिल्ली – छत्तीसगढ सरकारने दाखल केलेल्या बेहिशेबी मालमत्ता आणि राजद्रोहाच्या प्रकरणात अटकविरोधात निलंबित आयपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंग यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देताना मोठ वक्तव्य केले आहे. तुम्ही केवळ सरकारच्या जवळ असल्यामुळे तुम्ही पैसे वसुलण्यास सुरुवात केली. सरकारच्या तुम्ही जवळ असाल आणि या गोष्टी करत असाल तर एक दिवस तुम्हाला त्याची व्याजासह परतफेड करावी लागेल. तुम्ही प्रत्येक बाबतीत सुरक्षा मागू शकत नसल्याचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांनी म्हटले आहे. हे खूप जास्त असून अशा अधिकाऱ्यांना आपण सुरक्षा का द्यायची? देशात हा एक नवीन ट्रेंड होत आहे, अशा अधिकाऱ्यांना तर तुरुंगात टाकायला हवे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
दरम्यान, त्यांनी निलंबित एडीपी गुरजिंदर पाल अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. तसेच, छत्तीसगड सरकारला नोटीस जारी करून संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी १ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली आहे. जीपी सिंगचे वकील विकास सिंह म्हणाले की, अशा अधिकाऱ्यांना संरक्षणाची गरज आहे. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधारी पक्षांशी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संबंधाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तसेच हा देशातील त्रासदायक टेंड असल्याचे मत सरन्यायाधीश रमण यांनी व्यक्त केले होते.
सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाची पोलीस अधिकारी बाजू घेतात आणि त्यांच्या विरोधकांवर कारवाई करतात. नंतर विरोधक सत्तेवर आल्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतात. या परिस्थितीसाठी खुद्द पोलीस खात्यालाच जबाबदार धरायला हवे. त्यांनी कायद्यानुसार काम करायला हवे, असे छत्तीसगडचे निलंबित अतिरिक्त पोलीस महासंचालक गुरजिंदर पाल सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले आहे. परंतु, राजद्रोहाच्या प्रकरणात पोलीस त्यांना अटक करणार नाहीत, असा तात्पुरता दिलासा दिला आहे.