मुंबई – देशातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असणाऱ्या ‘इन्फोसिस’नंतर आता जगभरामध्ये आघाडीची ई-कॉमर्स कंपनी असणाऱ्या ‘अ‍ॅमेझॉन’वर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थक मुखपत्र असणाऱ्या ‘पांचजन्य’ने निशाणा साधला आहे. ‘अ‍ॅमेझॉन’ला ‘ईस्ट इंडिया कंपनी २.०’ असे ‘पांचजन्य’ने म्हटले आहे. भाजपशी संबंध असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पाठराखण करणाऱ्या या मासिकाचा हा सलग दुसरा वादग्रस्त अंक आहे. त्यांनी यापूर्वीच्या अंकामध्ये वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आणि प्राप्ती कर पोर्टलमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींच्या अनुषंगाने टीका करताना ‘इन्फोसिस’ कंपनीच्या माध्यमातून एखादी देशविरोधी शक्ती देशाच्या आर्थिक हिताविरोधात तर काम करीत नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली होती.
सोमवारी ‘पांचजन्य’च्या नवीन अंकाचे मुखपृष्ठ ‘पांचजन्य’चे संपादक हितेश शंकर यांनी ट्विटरवरुन शेअर केले असून यावर ‘अ‍ॅमेझॉन’चे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेझोस यांचा फोटो दिसत आहे. या अंकाचा मथळा, “#अ‍ॅमेझॉन: ईस्ट इंडिया कंपनी २.०” असा आहे.
‘अ‍ॅमेझॉन’च्या धोरणांवर टीका करणारे वाक्य या मुखपृष्ठावर लिहिण्यात आले आहे. या कंपनीने असे काय चुकीचं केले आहे की त्यांना लाच द्यावी लागली… लोक ही कंपनी भारतातील नवउद्योजक, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि संस्कृतीला धोकादायक असल्याचे का मानतात?, असे वाक्य मुखपृष्ठावर लिहिण्यात आले आहे.
पाञ्चजन्य यानी बात भारत की।
पढ़िये आगामी अंक –#अमेज़न ऐसा क्या गलत करती है कि उसे घूस देने की जरूरत पड़ती है? क्यों इस भीमकाय कंपनी को देसी उद्यमिता, आर्थिक स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं लोग#Vocal_for_Local@epanchjanya pic.twitter.com/eCimaplnKJ— Hitesh Shankar (@hiteshshankar) September 26, 2021
भारत सरकारने मागच्याच आठवड्यामध्ये देशात ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या कायदेशीर प्रतिनिधींकडून सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याच्या आरोपांची चौकशी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारने ‘भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलता’ च्या धोरणावर भर देत २१ सप्टेंबर प्रकरणाची चौकशी करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी असलेल्या ‘अ‍ॅमेझॉन’ने लाचखोरीच्या आरोपांची चौकशी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाशी भारत सरकारचा संबंध असल्यामुळे भ्रष्टाचाराबाबत सरकारचे धोरण शून्य सहनशीलतेचे असून प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संबंधित लाचखोरीची घटना कधी आणि कोणत्या राज्यात घडली हे अहवालात स्पष्ट करण्यात आलेले नसल्यामुळे आधी त्याची चौकशी केली जाणार आहे. अ‍ॅमेझॉन कायदेशीर शुल्क म्हणून ८ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करत आहे. या मागचा नेमका हेतू काय आहे? हे प्रकरण नेमके कोणत्या दिशेने जात आहे, याचा तपास करण्याची वेळ आली आहे. संपूर्ण प्रणाली लाचखोरीचे काम करत असून आणि एका नामांकित कंपनीसाठी हे योग्य व्यवसाय धोरण नाही हे स्पष्टच असल्याचे भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. अधिकाऱ्यांनी यावेळी या प्रकरणी ‘अ‍ॅमेझॉन’ला फटकारत आणि कायदा मोडणाऱ्यांना शिक्षा करण्यासंदर्भातील वक्तव्य केले आहे.