रविवारी पार पडलेल्या जर्मन निवडणुकात सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी निवडणुकात कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसल्याने जर्मनीत आघाडी सरकार येण्याची शक्यता दाट झाली आहे. चान्सेलर अन्जेला मर्केल यांनी चार वेळा चान्सेलर पद सांभाळले आहे आणि पाचव्या वेळी निवडणूक रिंगणात उतरणार नसल्याची घोषणा पूर्वीच केली आहे. त्यामुळे २००५ नंतर प्रथमच जर्मनीत अन्जेला मर्केल यांचे सरकार असणार नाही.
या निवडणुकीत सेंटर लेफ्ट सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पक्षाने २५.५ टक्के, मर्केल यांच्या सीडीयु सीएसयुने २४.५ टक्के मते मिळविली आहेत. एकूण ७५० जागांमधील २०५ जागा एसपीडीला सीएसयुला १९४, अलायंसला ९०, द ग्रीन्सला ११६, फ्री डेमोक्रॅटिकला ९१, अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी ८४, द लेफ्ट ३९ व अन्य १ अश्या जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे द ग्रीन्स आणि एफडीपी सरकार मध्ये सामील होतील आणि आघाडी सरकार बनेल अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.
सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिकचे चान्सलर पदाचे उमेदवार ओलाफ शुल्त्झ यांनी समर्थकांना ही संध्याकाळ दीर्घ प्रतिक्षेची असेल असेल आणि सरकार स्थापनेला काही आठवडे किंवा महिने लागू शकतात असे संकेत दिले आहेत. अन्जेला यांनी चार वेळा चान्सलरपद भुषविले असून गेली १६ वर्षे त्या सत्तेत आहेत. २०१८ मध्येच त्यांनी आगामी निवडणूक लढविणार नसल्याची घोषणा केली होती. नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत अन्जेला चान्सलरपदी रहाणार आहेत.
भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर भारताचा युरोप मधील सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार जर्मनीच आहे. भारतात १७०० हून अधिक जर्मन कंपन्या सक्रीय असून त्यातून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ४ लाख रोजगार निर्माण झालेले आहेत. जर्मनीत शेकडो भारतीय व्यावसायिक सक्रीय असून आयटी, ऑटो, फार्मा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आहे.