नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो कोरोना लसीकरणानंतर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रावर असावा की नसावा, यावरून देशात बरीच चर्चा आणि वाद झाला. पण पंतप्रधानांचा फोटो आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाठवल्या जाणाऱ्या मेलमध्येच आल्यामुळे शुक्रवारी दिल्लीत चांगलीच धावपळ झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकीलांनी या प्रकारावर आक्षेप घेतल्यानंतर एनआयसीकडून त्यावर सारवासारव करत हा फोटो ताबडतोब काढून टाकण्यात आला. पण, सर्वोच्च न्यायालयाचे लोकशाहीचे स्वतंत्र अंग म्हणून अस्तित्व यामुळे धोक्यात येऊ शकते, असा आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक वकिलांकडून घेण्यात आला.
देशाच्या स्वातंत्र्याचे २०२२ हे अमृतमहोत्सवी वर्ष आहे. केंद्र सरकारकडून त्यासंदर्भात गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने प्रमोशन केले जात आहे. मात्र, यामुळेच एनआयसी अर्थात नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर अडचणीत सापडले. सर्वोच्च न्यायायलयाच्या नोंदणी विभागाकडून वकिलांना नियमितपणे पाठवण्यात येणाऱ्या इमेलमध्ये ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ या जाहिरातीसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो झळकला आणि सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक वकिलांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना हे स्पष्ट केले की संबंधित इमेलच्या सिग्नेचर सेक्शनमध्ये अमृतमहोत्सव वर्षाच्या जाहिरातीसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो देखील आला. शुक्रवारी हे मेल वकिलांना मिळाल्यानंतर काही वकिलांनी ‘अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड’च्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर ही जाहिरात आणि मोदीचा फोटो टाकून त्यावर आक्षेप घेतला. रजिस्ट्रीकडून आलेल्या मेलमध्ये हा फोटो मला आला आहे. केंद्र सरकारचाच एक भाग म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीचे एक स्वतंत्र अंग असण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थानाशी हे सुसंगत नसल्यामुळे हा मुद्दा सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून द्यावा, अशी विनंती देखील यात एका वकिलाकडून करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो असलेली हीच जाहिरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या इमेलमध्ये दिसली होती.
दरम्यान, ही बाब लक्षात येताच हालचाली सुरू झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागाकडून शुक्रवारी संध्याकाळी उशीरा एक परिपत्रक काढण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाला इमेलची सुविधा पुरवणाऱ्या एनआयसीला संबंधित जाहिरात आणि फोटो मेल सिस्टीममधून काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाचा फोटो वापरण्याचे निर्देश देखील त्यांना देण्यात आले आहेत. एनआयसीने तातडीने या निर्देशांवर अंमलबजावणी केली, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात एनआयसीकडून सारवासारवीची उत्तरे देण्यात आली आहेत. ही व्यवस्था एनआयसीकडून सेवा दिल्या जाणाऱ्या सर्वच संस्थांमध्ये वापरली जाते. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यवस्थेतून ही जाहिरात काढण्यासाठी आम्ही पावले उचलली आहेत. याआधी गांधी जयंतीसंदर्भातील एक संदेश त्या ठिकाणी वापरला जात होता, असे एनआयसीकडून सांगण्यात आले आहे.
अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमेलमध्ये पंतप्रधानांचा फोटो येणे, यावर आपला आक्षेप का आहे, याविषयी वकिलांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावर वरिष्ठ वकील चंदर उदय सिंह म्हणाले, या जाहिराती आक्षेपार्हच आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील इतर सर्व न्यायालये ही सरकारी कार्यालये नाहीत. त्यामुळे सरकारी धोरणाचा भाग म्हणून त्यांचा वापर होऊ शकत नाही. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालय फक्त स्वतंत्र असून भागणार नाही तर ते स्वतंत्र दिसायलाही हवे. लोकांच्या मनात सर्वोच्च न्यायालय सरकारपासून किंवा राजकीय पक्षांपासून वेगळे असल्याची प्रतिमा आहे, ती कायम राहिली पाहिजे. त्यामुळे असे प्रकार टाळायला हवेत, अशी प्रतिक्रिया देखील वकिलांकडून दिली जात आहे.