मुंबई : जागतिक तापमानवाढ मोठी समस्या आहे. त्यामुळे आज अतिवृष्टी, महापूर, भूकंप यासारख्या आपत्तींना सर्व जग सामोरे जात आहे. यामुळे भविष्यामध्ये अनेक नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागणार आहे. मानवी जीवन धोक्यात येऊ नये यासाठी वेळीच खबरदारी घेतली पाहिजे. वातावरणीय बदलाचे परिणाम आता आपण प्रत्यक्ष अनुभवू लागलो आहोत. यामुळे हा विषय अतिशय महत्त्वाचा असून हे बदल रोखण्यासाठी उपाययोजना राबविताना लोकसहभाग अत्यंत गरजेचा असून लोकप्रतिनिधींनी देखील हा विषय समजून घ्यावा आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी विधानभवन येथे पत्रकारपरिषदेत केले.
सभापती नाईक-निंबाळकर म्हणाले, सध्याची परिस्थिती पाहता वातावरणीय बदल या विषयाचे गांभीर्य प्रत्येकाला असणे आवश्यक आहे. जागतिक तापमानवाढ या विषयासंदर्भात लोकप्रतिनिधींना ज्ञान मिळावे यासाठी त्यांना मार्गदर्शन गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींनी देखील हा विषय समजून घ्यावा आणि सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवावा. येत्या नागपूर अधिवेशनात या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात येईल. जागतिक तापमानवाढीबद्दल लोकप्रतिनिधींमध्ये जागरुकता व्हावी यासाठी वातावरणीय बदलासंदर्भात विधानमंडळ तदर्थ समिती आहे. पुढील अधिवेशनापर्यंत तदर्थ समिती नियमित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही झाली असून ती पुढील अधिवेशनात पुर्ण होईल, असेही नाईक-निंबाळकर यांनी सांगितले.
वातावरणीय बदलांसंदर्भात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त तदर्थ समितीची बैठक; महत्त्वाच्या शिफारसींवर शिक्कामोर्तब
तत्पूर्वी वातावरणीय बदलांसंदर्भात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त तदर्थ समितीची बैठक सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे आयोजित करण्यात आली. यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, आमदार सर्वश्री हेमंत टकले, विनायक मेटे, रोहित पवार, संजय जगताप, अभिजित वंजारी, विधानपरिषद माजी सदस्य हेमंत टकले,पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये पुढील शिफारसी मंजूर करण्यात आल्या :
वाढत्या वायू प्रदुषणामुळे तापमान वाढ होत असून ते कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रीक वाहनाना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांची निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात यावे. इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी शासकीय, निमशासकीय, खाजगी वाहनतळ तसेच सोसायटीच्या पार्किंग स्थळी अग्रक्रमाने वाहने उभे करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच इलेक्ट्रीक वाहने चार्ज करण्यासाठी ठिकठिकाणी चार्जिंग पॉईंटसची निर्मित करण्यात यावी.येत्या हिवाळी अधिवेशनात सर्व सन्माननीय सदस्यांना “माझी वसुंधरा” उपक्रमांतर्गत पर्यावरण रक्षणासंदर्भात शपथ देण्यात येईल.
पर्यावरण संवर्धन व रक्षणासाठी आमदार निधीतून (स्थानिक विकास निधी) ठराविक प्रमाणात रक्कम खर्च करण्यास अनुमती देण्यात यावी. पर्यावरण रक्षण आणि निसर्ग समतोल यासाठी नगरविकास, वने, महसूल, पर्यावरण, परिवहन उद्योग व ऊर्जा अशा सर्व विभागांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात पर्यावरण विभागाने पुढाकार घ्यावा. या पुढील निवडणूकांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवाराने आपल्या मतदारसंघात किमान १० वृक्षांची लागवड करणे आवश्यक राहील, अशी अट टाकण्यात यावी.
वातावरणीय बदलासाठी राज्य परिषदेची स्थापना झाल्यापासून राज्यात कांदळवनाचे क्षेत्र १८, ६०० हेक्टर वरुन ३२,००० हेक्टर इतके झाले आहे, ही वाढ लक्षणीय आहे. प्रदूषण उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सर्व मंत्रालयीन विभागांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.