मुंबई – राज्यात मागील काही दिवसांपासून चर्चेत असलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण अखेर सत्यात उतरताना दिसू लागले आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, तो राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. पण, तो अध्यादेश राज्यपालांनी काही सूचनांसह परत पाठवला होता. यानंतर त्यात राज्य सरकारने आवश्यक ते बदल करून राज्यपालांकडे पाठवल्यानंतर आज त्यावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करून आपल्या मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे आता राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे अध्यादेशावर स्वाक्षरी केल्याबद्दल अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आभार मानले आहेत. मंत्रिमंडळाने पाठवलेला अध्यादेश राज्यपालांनी मंजूर केला, यासाठी आम्ही सगळे राज्यपालांचे आभारी आहोत. अनेकदा काही शंका असतील, तर राजभवन त्याची खात्री करून घेत असते. त्यानुसार आम्ही त्यांचे निरसन करून अध्यादेश परत पाठवला. त्याला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.
आता हा मंजूर अध्यादेश राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला देणार असून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्याची माहिती देणार असल्याचे देखील छगन भुजबळांनी यावेळी सांगितले. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा आहे. सरकार हे अध्यादेश निवडणूक आयोगाला देईल. पण ज्या ठिकाणी निवडणुका आहेत, तेथील राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला आधीच दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांऐवजी पुन्हा अर्ज भरण्याची मागणी करू शकतात. निवडणूक आयोग ते करू शकते. पण करतील की नाही हे माहिती नसल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.
जेव्हा याआधी निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, तेव्हा उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यानंतर निवडणुका कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थगित करण्यात आल्यामुळे पालघर वगळता इतर पाच जिल्ह्यांमध्ये नव्याने अर्ज दाखल करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पण निवडणूक आयोगाने ठरवले, तर हे होऊ शकते, असे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत.
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही दिवसांपूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली होती. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाने ५० टक्के मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर आम्हीही अध्यादेश काढणार आहोत. हा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिल्ह्यांत २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा १० ते १२ टक्के जागा कमी झाल्या, तरी हरकत नाही. पण ९० टक्के जागा वाचतील, असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले होते.