नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी गेल्या २५ वर्षांपासून उत्पन्न आणि खर्चाचे केरळच्या तिरुअनंतपुरम येथील पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्टला लेखापरीक्षण (ऑडिट) करावे लागेल, असे सांगितले आहे. हा निर्णय न्यायमूर्ती यूयू ललित, न्यायमूर्ती एस आर भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने दिला. मंदिर आणि ट्रस्ट या दोन्हींचा आर्थिक खर्च लेखापरीक्षणात समावेश असणे आवश्यक असून हे ऑडिट तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण झाले पाहिजे, असेही खंडपीठाने म्हटले. त्रावणकोर राजघराण्याने पद्मनाभ स्वामी मंदिर हे बांधलेले आहे.
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऑडिटमधून सूट मागण्यासाठी पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्टने न्यायालयात धाव घेतली होती. ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला की, केवळ ही ट्रस्ट पूजा आणि विधी यांसंबंधी गोष्टींसाठी उभारण्यात आली होती. ट्रस्टला मंदिर प्रशासनासंबंधीत कोणतेही करण्याचा अधिकार नाहीत. त्यामुळे त्याचे अस्तित्व मंदिरापासून वेगळे असल्यामुळे त्याचा ऑडिटमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये.
जिल्हा न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखालील मंदिराच्या प्रशासकीय समितीने असा युक्तिवाद केला, की कोरोनामुळे मंदिर प्रशासन आर्थिक अडचणीत आहे. कोरोनामुळे देणग्या येत नाहीत, शिवाय मंदिर भाविकांसाठी बंद असल्यामुळे कोणतेही उत्पन्न नाही. त्यामुळे दैनंदिन खर्च भागवण्यास अडचणी येत आहेत. प्रशासकीय समितीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर बसंत यांनी न्यायालयाला सांगितले की, केरळमधील सर्व मंदिरे कोरोनामुळे बंद आहेत. या मंदिराचा मासिक खर्च सुमारे सव्वा कोटी रुपये आहे, परंतु सध्या फक्त ६०-७० लाख रुपये देणगी मिळत आहे. त्यामुळे मंदिर चालवण्यात अडचणी येत असल्यामुळे ट्रस्टचे योगदान महत्वाचे आहे.