नवी दिल्ली : देशातील कोरोना लसीकरण मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात दिल्या सिरम इंस्टिट्यूटच्या कोव्हिशिल्ड लसीला ब्रिटन सरकारने मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर भारत सरकारने आक्षेप घेत नाराजी नोंदवली आहे. कोव्हिशिल्डला मान्यता न देण्याच्या ब्रिटनच्या निर्णयावर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आक्षेप घेतला असून हा भारतीय नागरिकांवर एका प्रकारे अन्याय असल्याचे म्हटले आहे.

कोव्हिशिल्ड लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांनादेखील ‘नॉट व्हॅक्सिनेटेड’ ठरवण्याचा निर्णय ब्रिटन सरकारने घेतला आहे. याचाच अर्थ, कोव्हिशिल्डचे दोन्ही लस घेतलेली व्यक्ती ही ब्रिटनच्या लेखी लस न घेतलेल्या व्यक्तीप्रमाणेच असणार आहे. त्यामुळे भारतातून कोव्हिशिल्ड लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तींनादेखील ब्रिटनमध्ये सक्तीने क्वारंटाईनमध्ये रहावे लागणार आहे. सुरक्षेसाठी निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर ब्रिटनने मान्यता दिलेल्या लसींच्या यादीत कोव्हिशिल्डचा समावेश केलेला नाही.

त्यामुळे भारतीय नागरिकांना ब्रिटनमध्ये प्रवेश जरी मिळणार असला, तरी त्यांना 10 दिवस विलगीकरणात राहावे लागणार आहे. कोव्हिशिल्डला आपातकालीन वापरासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्यता दिली आहे. जगातील बहुतांश देशांनी कोव्हिशिल्डला मान्यता दिली आहे. पण नवे नियम ब्रिटनने तयार केले असून त्यातून कोव्हिशिल्डला वगळण्यात आले आहे.

ब्रिटनमध्ये नोकरी, व्यवसाय आणि शिक्षणासाठी अनेक भारतीय जात असतात. त्यांना ब्रिटन सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा फटका बसणार आहे. ब्रिटन सरकारचा हा निर्णय भेदभाव करणारा असल्याची प्रतिक्रिया भारत सरकारने दिली आहे. भारताने आक्षेप नोंदवल्यानंतर ब्रिटनकडून त्याची दखल घेण्यात आली असून लवकरच हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. ब्रिटनच्या नव्या परराष्ट्र सचिवांशी याबाबत भारत सरकारने चर्चा केली असून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची सूचना केली आहे. आता ब्रिटनकडून हा निर्णय़ कधी बदलला जातो आणि कोव्हिशिल्डला किती लवकर ब्रिटन मान्यता देतं, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.