मुंबई – मुंबईच्या साकीनाका परिसरात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बलात्कार प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली होती. आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील महिलांची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर या अधिवेशनात चर्चा करण्यात यावी, असे राज्यपालांनी राज्य सरकारला सांगितले आहे. राज्यपालांनी यासंदर्भात पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकार राज्यपालांच्या निर्देशांनंतर नेमकी काय भूमिका घेणार? यावर चर्चा सुरू झाली आहे. अशा प्रकारे राज्यात अधिवेशन घेण्याचे निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाकडून घेतला जातो. पण, राज्यपालांनी निर्देश दिल्यानंतर ते आदेश राज्य सरकारवर बंधनकारक असतील का? आणि राज्य सरकार अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेईल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, असे निर्देश देण्याचा नैतिक अधिकार राज्यपालांना नसल्याची प्रतिक्रिया शिवसेनेकडून देण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या या निर्देशांवर महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेतील. पण, असे असेल तर उत्तर प्रदेशात रोज अधिवेशन घ्यावे लागेल. शिवाय, राज्यपालांना अधिकार आहेत, तर त्यांनी आधी १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांविषयी निर्णय घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली आहे.