मुंबई – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकीनाका बलात्कार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था याविषयी चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावं, असे निर्देश देणारे पत्र लिहिले होते. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आता उत्तर दिले आहे. मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे देशभरातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी करावी, असे या पत्रात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तसेच, भाजपच्या सुरात सूर मिसळून अशी मागणी राज्यपालांनी करणे, हे लोकशाहीला मारक असल्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
मा. राज्यपाल म्हणून आपण साकीनाक्यातील घटनेने महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. साकीनाक्यापुरता हा विषय मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून देशातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे मा. राज्यपाल महोदयांनी करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रामध्ये केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रामध्ये कायदा-सुव्यवस्था राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे सांगितले आहे. आपल्या भावना मी समजू शकतो. आज महाराष्ट्र राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख पदावर आपण आहात. आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा आहे. कायदा सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क, रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीच असते. या संसदीय प्रथा-परंपरांच्याच जाहीर चौकटीतून आपणही गेलेले असल्यामुळे आम्हाला आपल्या अनुभवांचा नेहमीच फायदा झाला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, साकीनाका बलात्कार प्रकरणी तात्काळ कारवाई करण्यात आल्याचे सांगत अधिवेशनाची सूचना वाद निर्माण करू शकते, असे मुख्यमंत्री पत्रात म्हणाले आहेत. सरकार आपले काम करीत असल्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते, सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना मा. राज्यपाल महोदयांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक असल्याचे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी पत्रातून अप्रत्यक्षपणे खोचक टीका केली आहे.
आपल्या पत्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी महिलांवरील वाढते अत्याचार व हत्या हा राष्ट्रव्यापी विषय असून त्यावर त्या पातळीवरच चर्चा व्हायला हवी, असल्याचे सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या काही दिवसांत राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात या राज्यांमध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांचा सविस्तर उल्लेख केला आहे. या पत्रामध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पूर्वी मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या उत्तराखंडमधील परिस्थिती देखील सांगितली आहे.
उत्तराखंड ही तर देवभूमीच म्हणावी लागेल. या देवभूमीचे आपण स्वतः सुपूत्र आहात. मुख्यमंत्री म्हणून या राज्याचे नेतृत्व आपण केले आहे. उत्तराखंडच्या देवभूमीचा महिलांवरील अत्याचारांचा आलेखदेखील चढता आहे. देवभूमीत महिलांवरील अत्याचारांत दीडशे टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेच सांगत आहेत. हरिद्वार, डेहराडूनसारख्या शहरांत महिलांवरील बलात्कार, हत्येचे गुन्हे सतत वाढत आहेत. हुंडाबळी, महिलांच्या अपहरणाचे गुन्हेही वाढत आहेत. यावर काय उपाय योजना करावी बरे? तेथेही विधिमंडळाचे खास सत्र बोलवू शकतो काय?, असा सवाल देखील मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात उपस्थित केला आहे.