नवी दिल्ली – इयत्ता अकरावीच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केरळ सरकारला परवानगी दिली. केरळ सरकारच्या कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ऑफलाईन परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. शुक्रवारी या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्याकडून सर्वोच्च न्यायालयास सांगण्यात आले की, सर्व कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून परीक्षांचे आयोजन केले जाईल.
यानंतर न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हे म्हणत याचिका फेटाळली की, आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की अधिकाऱ्यांद्वारे सर्व सावधगिरी बाळगली जाईल आणि आवश्यक पावले उचलली जातील आणि मुलांना कोणताही धोका उद्भवणार नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले की आम्ही अगोदर हस्तक्षेप केला होता, कारण सप्टेंबरमध्ये तिसऱ्या लाटेची शक्यता होती आणि आम्ही केरळ सरकारच्या विधानांनी आश्वस्त झालो नव्हतो, कारण त्यांच्याकडून काहीच स्पष्ट नव्हते.
पण, आता रिपोर्टनुसार तिसरी लाट आता तत्काळ येणार नाही आणि आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख सर्व सावधगिरी आणि आवश्यक उपाययोजनांचे अधिकाऱ्यांद्वारे पालन केले जाईल आणि मुलांना कोणताही धोका उद्भवणार नाही. अगोदर इयत्ता अकरावीची परीक्षा ६ ते १६ सप्टेंबरपर्यंत आजोयित केली जाणार होती. पण विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या मागणीनंतर ही स्थगित करण्यात आली होती. आता ही परीक्षा २७ सप्टेंबर रोजी आयोजित केली जाणार आहे.