नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकारने वाहन क्षेत्राला मोठा दिलासा देताना सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांची नवीन पीएलआय योजना मंजूर केल्यामुळे देशातील इलेक्ट्रिक वाहने आणि हायड्रोजन इंधन वाहनांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. सरकारचा असा अंदाज आहे की, वाहन क्षेत्रामध्ये ७ लाखांहून अधिक रोजगार मंजूर PLI योजनेमुळे निर्माण होण्यास मदत होईल. मागील वर्षी संपूर्ण वाहन उद्योगासाठी घोषित केलेल्या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा करण्यात आली आहे, ज्यात वाहन उत्पादन आणि त्याच्या सहाय्यक युनिट्सचा समावेश आहे, ज्याची किंमत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ५७ हजार ४३ कोटी रुपये आहे.
गेल्या वर्षी ५७ हजार कोटींची सवलत योजना संपूर्ण ऑटो क्षेत्रासाठी जाहीर केली होती. पण ती कमी करुन आता फक्त भारतातील उत्पादित होणाऱ्या हायड्रोजन इंधन वाहनांवर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने या क्षेत्रासाठीची योजना २५ हजार ९३८ कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली. या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंग सिस्टम, स्वयंचलित ट्रान्समिशन असेंब्ली, सेन्सर्स, सनरूफ, सुपर-कॅपेसिटर, अॅडॅप्टिव्ह फ्रंट लाइटिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आणि टक्कर चेतावणी प्रणाली या सर्व घटकांचा समावेश होणार आहे.
डेलॉईट इंडियाचे भागीदार सौरभ कांचन सरकारने ऑटो क्षेत्रासाठी या योजनेला मंजुरी दिल्याबद्दल म्हणाले, इलेक्ट्रिक वाहने आणि पर्यायी इंधन तसेच एडीएएस, एबीएस आणि एटी सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानासारख्या नवीन उत्पादनांना प्रोत्साहन गरजेचे देणे आहे. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे त्यांचे स्थानिकीकरण होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे सुरक्षा आणि ग्राहक अनुभव वाढेल.
पाच वर्षात ४२ हजार ५०० कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक ऑटो क्षेत्रासाठी ही योजना आणेल आणि दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढीव उत्पादन आणेल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी ही योजना मोठी चालना देईल. उद्योगाला प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या स्वदेशी जागतिक पुरवठा साखळीत नवीन गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करेल.