नवी दिल्ली – जवळपास दोन दशकांपासून चाललेल्या एका घटस्फोटाच्या खटल्याचा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. या खटल्यामधील पती पत्नी लग्नानंतर एक दिवसही एकमेकांसोबत राहिले नव्हते. न्यायालयाने याचसंदर्भात बोलताना, असे दिसून येत आहे की हे नाते वैवाहिक जीवानच्या सुरुवातीपासूनच संपुष्टात आल्याचे मत नोंदवले. केवळ संविधानातील अनुच्छेद १४२ अंतर्गत आपल्या सर्व निर्णय अधिकारांचा वापर करुन हे लग्न संपवण्यासाठी म्हणजेच घटस्फोटासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन कारवाईमध्ये विलंब झाल्याचे स्पष्ट करत हिंदू विवाह अनिनियमातील तरतुदीनुसार महिलेने क्रूरता दाखवल्याचे कारण देत घटस्फोटाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. फेब्रुवारी २००२ मध्ये या प्रकरणामधील जोडप्याचे लग्न झाले होते. त्यानंतर लगेचच या प्रकरणामध्ये पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. पण मध्यस्थी किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून या दोघांमधील वाद सुटला नाही. याचिकेनंतर याचिका असे करत हे प्रकरण तब्बल १९ वर्ष लांबले.
अखेर पुरुषाने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्थेने आदेश जारी केला आहे. सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या पतीने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये माझ्यासोबत लग्न केलेल्या महिलेला तिच्या सहमतीशिवाय विवाह करण्यास भाग पाडण्यात आले. तिच्यावर विवाह करण्यासाठी दबाव टाकून लग्न करण्यात आले. त्यानंतर रात्रीच लग्नाच्या हॉलवरुन ती निघून गेल्याचे म्हटले होते.
महिलेच्या आचरणासंदर्भात भाष्य करताना खंडपीठाने याचिकेकर्त्याविरोधात तिने अनेक न्यायालयांमध्ये खटले दाखल केल्याचे लक्षात आले. या महिलेने एवढ्यावरच न थांबता पती काम करत असणाऱ्या महाविद्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही त्याच्याविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली होती. म्हणजेच या महिलेने पतीला नोकरीवरुन काढून टाकण्यासंदर्भातील याचिकाही केली होती.
खंडपीठाने यावर मत व्यक्त करतानाच अशाप्रकारे महिलेने वागणे हे क्रूरता केल्यासारखेच असल्याचे मत नोंदवले. कायद्याचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करत या महिलेने पतीविरोधात तक्रारी दाखल केल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या महिलेची वागणूक ही क्रूरतेने वागणूक देण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने म्हणत घटस्फोटाला परवानगी दिली.