मुंबई – राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबिल थकबाकीची वेळेवर वसुली झाली नाही, तर राज्य अंधारात जाऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. ७९ हजार कोटींच्या घरात वीजबिलाची थकबाकी जाऊन पोहोचली आहे. आज त्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. थकबाकीचा डोंगर भाजप सरकारने वाढवल्यामुळे ही वेळ महावितरणवर आल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे.
उर्जामंत्री नितीन राऊत यावेळी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, आघाडी सरकार आल्यानंतर कोरोनाचे संकट आले. जो थकबाकीचा डोंगर मागच्या सरकारने उभा केला आहे त्याची वसुली, चक्रीवादळे आली, अतिवृष्टी झाली, महापूर आले आणि या सगळ्या संकटांशी झुंजत असताना महावितरणची आर्थिक स्थिती काय आहे, याचे विश्लेषण मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आले आहे.
वीजबिलाची वसुली कोरोनामुळे करता आली नाही. जर वेळेत थकबाकी जमा झाली नाही, तर राज्य अंधारात जाऊ शकते, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. महावितरण राज्य सरकारची महानिर्मिती, केंद्र सरकारच्या वीज कंपन्यांसह खासगी वीज कंपन्यांकडूनही वीज घेऊन ती राज्यभरातील विजग्राहकांना पुरवते.
पण गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे राज्यातील वीजग्राहकांनी विजेचे पैसे भरण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे वीजग्राहकांकडील महावितरणची थकबाकी ८९ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. महसूलटंचाई असल्यामुळे वीजखरेदीचे पैसे देण्यास महावितरणला विलंब होत आहे. त्यापोटी विलंब आकाराची तरतूद आहे. त्यामुळे आपल्याकडून घेतलेल्या विजेचे पैसे वेळेत न दिल्यामुळे विलंब आकाराची मागणी चार खासगी वीज कंपन्यांनी केली आहे.