नवी दिल्ली – देशातील इंधनाच्या किंमती दिवसोंदिवस गगनाला भिडत असल्यामुळे सर्वसामान्यांना लवकरच मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पेट्रोल आणि डीझेलला गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या अंतर्गत आण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते. मंत्री स्तरावरील समिती जीएसटीसंदर्भात एक राष्ट्र एक दर या धोरणाअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवर समान कर लावण्याचा विचार करु शकते. यामुळे वापरकर्त्यांना द्यावी लागणारी रक्कम आणि सरकारच्या तिजोरीमध्ये जाणाऱ्या राजस्व म्हणजेच रेव्हेन्यूच्या सध्याच्या यंत्रणेमध्ये मोठे बदल करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
याबाबत सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पेट्रोल-डीझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्याच्या प्रस्तावावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती चर्चा करणार आहे. सध्याची कर रचना आणि जीएसटी कर रचना लक्षात घेतल्यास सर्वाधिक जीएसटी लावून इंधन जीसएसटीअंतर्गत आणण्यात आले, तरी पेट्रोलचे दर जवळजवळ अर्ध्याने कमी होतील.
नियोजित समितीमधील तीन चतुर्थांश सदस्यांकडून जीएसटी यंत्रणेनुसार कोणताही बदल करायचा असल्यास त्यासाठी होकार येणे गरजेचे असते. यामध्ये सर्व राज्यांचे आणि क्षेत्रांचे प्रतिनिधी असतात. काहींनी जीएसटी यंत्रणेमध्ये इंधनाचा समावेश करण्याला नकार दिला आहे. पण महाराष्ट्राने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पादरम्यान पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्यासाठी ते वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याची गरज असून केंद्र सरकारने तसा प्रस्ताव आणल्यास महाराष्ट्र पाठिंबा देईल असे जाहीर केले आहे.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना १० मार्च रोजी ही घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केलेली. जीएसटीअंतर्गत इंधन सुद्धा आल्यास राज्यांच्या कमाईचा एक मार्ग केंद्र सरकारच्या हाती जाईल, अशी भीती काही राज्यांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वी एका सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही पेट्रोल-डीझेल जीएसटीअंतर्गत आणण्यासंदर्भात विचार करण्याचा सल्ला दिला होता. सध्या तरी इंधनशी संबंधित गोष्टी जीएसटीअंतर्गत आणण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तर यासंदर्भात अर्थमंत्रालय किंवा त्यांच्या प्रवक्त्यांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. पण यासंदर्भातील विचार सरकार करत असल्याचे वृत्त सीएनबीसी टीव्ही १८ ने दिले आहे.
पेट्रोलियम उत्पादनांना जर जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यात आले, तर देशातील सर्व राज्यांमधील इंधनाचे दर समान होतील. एवढेच नाही जीएसटी परिषदेने कमी स्लॅबमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांना स्थान दिल्यास इंधनाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरतील. भारतामध्ये सध्या चार प्रकारचा जीएसटी आकारला जातो. यामध्ये सर्वात कमी पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार प्रकार आहेत.
सध्याची स्थिती पाहिल्यास करांच्या नावाखाली इंधनावर केंद्र आणि राज्य सरकार १०० टक्के कर वसूल करत असल्यामुळे सर्वाधिक जीएसटी लावला, तरी पेट्रोलची किंमत ६० रुपये प्रति लीटरच्या खालीच राहील, असा अंदाज आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून व्हॅट आकारला जातो. दोन्ही करांचा बोजा एवढा जास्त आहे. ३५ रुपयांचे पेट्रोल वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ९५ ते ११५ रुपये प्रति लीटरपर्यंत पोहचले आहे.
एक जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यावेळेच राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर करांच्या रुपाने अधिक अवलंबून असल्यामुळे जीएसटीमधून इंधनाला वगळण्यात आले होते. निर्मला सीतारमण यांनी काही महिन्यांपूर्वीच यांनी इंधनाच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केलं होतं.
राज्यांसाठी कर वसुलीचे आणि राजस्व म्हणजेच रेव्हेन्यू मिळवण्याचे पेट्रोलियम उत्पादने ही प्रमुख साधन असल्यामुळेच जीएसटी परिषद इंधनाला सर्वात मोठ्या स्लॅबमध्ये ठेऊन त्यावर उपकर लावू शकते. सरकारी आकडेवारीनुसार सध्याच्या आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये पेट्रोलियम क्षेत्राने सराकरी तिजोरीमध्ये दोन लाख ३७ हजार ३३८ कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. त्यापैकी एक लाख ५३ हजार २८१ कोटी केंद्राचा वाटा आहे, तर ८४ हजार ५७ कोटी राज्यांचा वाटा होता. राज्य आणि केंद्राने वर्ष २०१९-२०मध्ये पेट्रोलियम क्षेत्रामधून एकूण पाच लाख ५५ हजार ३७० कोटी मिळवले. हे सरकारच्या कमाईच्या १८ टक्के एवढे तर राज्यांच्या कमाईच्या सात टक्के एवढा आहे.
संपूर्ण देशामध्ये पेट्रोलवर सर्वाधिक म्हणजेच ३६ टक्के व्हॅट राजस्थानमध्ये लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर ३५.२ टक्के व्हॅट तेलंगणा आकारतो. पेट्रोलवर ३० टक्क्यांहून अधिक व्हॅट आकारणाऱ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक, केरळ, आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या समावेश आहे. डिझेलवर सर्वाधिक कर आकारणाऱ्यांमध्ये ओदिशा, तेलंगणा, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांचा समावेश आहे. नुकतेच पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मेघालय, आसाम आणि नागालॅण्डने इंधनावरील करामध्ये कपात केली आहे.