नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कारणास्तव नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी इस्रायलच्या ‘पेगॅसस स्पायवेअर’चा वापर केल्याच्या आरोपाबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिल्यामुळे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अंतरिम आदेश देण्याचा निर्णय घेतला. राजकीय नेते, पत्रकार आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींवर ‘पेगॅसस स्पायवेअर’द्वारे कथित पाळत ठेवल्याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशीच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर अंतरिम आदेश जारी करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आता त्यावर भाष्य केले आहे.
पेगॅससद्वारे देशातील पत्रकार, राजकारणी, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांवर पाळत ठेवण्यात आली. पेगॅससच्या मुद्द्यावरुन लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज चालू शकले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न काय आहे, हे सरकारने सांगितले, तर आपल्या देशाच्या ज्ञानात भर पडेल. जर सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचेही ऐकायला तयार नसेल, तर कोणत्या राष्ट्रीय सुरक्षेची गोष्ट या देशात होत आहे? आम्ही सर्व एकत्र येऊन पुन्हा त्यावर चर्चा करु, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कारणास्तव केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिल्याने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अंतरिम आदेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही आदेश राखून ठेवत आहोत. या प्रकरणात अंतरिम आदेश देण्यात येईल. त्याला दोन-तीन दिवस लागतील. तुम्ही सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहात की नाही हे स्पष्ट करा. जर सरकार सविस्तर प्रतिज्ञापत्र देण्याबाबत फेरविचार करणार असेल, तर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायलायाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याबाबत सोमवारी स्पष्टीकरण दिले. नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पेगॅसस स्पायवेअर’चा बेकायदा वापर केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे केंद्राने तसे केले की नाही, एवढेच आम्हाला जाणून घ्यायचे होते. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांबाबतची माहिती आम्हाला नको होती, असे सरन्यायाधीश रमण यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या पीठाने स्पष्ट केले.