नवी दिल्ली – मागील दीड वर्षांपासून देशातील हजारो कुटुंबियांनी पसरलेल्या कोरोना महामारीमुळे आपल्या आप्तस्वकीयांना गमावले आहे. पण, त्यानंतर मिळणाऱ्या मृत्यूच्या दाखल्यावर कोरोनामुळे मृत्यूच्या उल्लेखाबाबत संभ्रम निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित मृताच्या नातेवाईकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये किंवा इतर कारणासाठी हे प्रमाणपत्र देताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात ३० जून रोजी केंद्र सरकारला याबाबतची नियमावली अधिक सुटसुटीत आणि सोपी करण्याचे निर्देश दिले होते. पण, त्यानंतर देखील केंद्राकडून त्याबाबत पावले उचलण्यात न आल्यामुळे अखेर ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यासंदर्भात जाब विचारला. त्यानंतर अखेर आता केंद्र सरकारने यासंदर्भातलील सुधारीत नियमावली जारी केली आहे.
सोमवारी केंद्राला कोविड पॉझिटिव्ह रूग्णांनी केलेल्या आत्महत्येचा कोविड मृत्यू प्रकरण म्हणून विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना भरपाईसाठी पात्र ठरवता येऊ शकते. कारण कोरोना प्रादुर्भावामुळे पीडित व्यक्तीने टोकाचे पाऊल उचलले असावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तुमचे प्रतिज्ञापत्र आम्ही पाहिले आहे, पण काही गोष्टींचा अधिक विचार केला पाहिजे. शपथपत्रात, केंद्राच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कोरोनामुळे मरण पावलेल्या लोकांच्या सुलभ प्रमाणीकरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. या सूचना राज्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. या निर्देशांमध्ये विषबाधा किंवा इतर अपघातामुळे मृत्यू झाला, जरी कोरोना हे त्यातील एक कारण असेल, तर हा कोरोनामुळे मृत्यू म्हणून मानला जाणार नसल्याचे म्हटले होते.
कोरोनामुळे आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूला कोरोनामुळे झालेला मृत्यू न मानणे मान्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांना कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे प्रमाणपत्रही मिळाले पाहिजे. ज्या प्रकरणांमध्ये आधी नकार देण्यात आला होता, त्यांना हे प्रमाणपत्र कसे द्यायचे या संदर्भात सरकारने राज्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूनंतर आर्थिक नुकसानभरपाईची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला सुनावल्यानंतर आता केंद्र सरकार आणि आयसीएमआर (ICMR) यांनी संयुक्तपणे कोरोनासंदर्भातील मृत्यूंना देण्यासाठीच्या प्रमाणपत्राविषयी सुधारित नियमावली जारी केली आहे.
एखाद्या व्यक्तीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांना त्यासंदर्भातील पुरावा म्हणून सरकारी कागद देणे आवश्यक ठरते. यामुळे मृताच्या नातेवाईकांना संबंधित विभागातील पालिका वा इतर स्थानिक कार्यालयांमध्ये वेगवेगळ्या कागदपत्रांची कामे करून घेणे अधिक सुलभ होते, असे मत न्यायालयाने नियमावलीसंदर्भातील आदेश देताना व्यक्त केले होते. त्यानुसार आता नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.