मुंबई – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुका पुढे ढकलता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर लवकरच या निवडणुकांची तारखा जाहीर होण्याची शक्यता होती. त्यात ४८ तासांमध्ये तारीख जाहीर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्यानंतर कोणत्याही क्षणी ही घोषणा होण्याची शक्यता होती. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने लगेचच यासंदर्भातील घोषणा केली असून मतदान पुढील महिन्यात होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार मतदान ५ ऑक्टोबर रोजी होणार असून ६ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. हे मतदान धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या ५ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांसाठी घेतले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.
या निवडणुकांच्या घोषणा गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होत्या. या निवडणुका कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या तारखा अखेर न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. एकीकडे राजकीय नेतेमंडळींनी आरक्षणाचा वाद आणि कोरोना या पार्श्वभूमीवर योग्य तो आढावा घेऊनच यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका आधी घेतलेली असताना आता न्यायालयाच्या निर्देशांनुसारच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे आता सत्ताधारी आणि राजकीय वर्तुळातून काय भूमिका घेतली जाईल, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
१५ सप्टेंबर ते २० सप्टेंबर यादरम्यान पालघर जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. तर २१ सप्टेंबरला त्याची छाननी होईल. पुढील टप्प्यांत इतर जिल्ह्यांमधील पोटनिवडणुका होतील. पालघर वगळता इतर निवडणुकांचा कार्यक्रम अर्ज छाननीनंतर स्थगित करण्यात आला होता. आता पालघरसह सर्व ठिकाणी २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरूद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील नसलेल्या ठिकाणी २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. अपील असलेल्या ठिकाणी २९ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत नामनिर्देशनपत्र मागे घेता येतील. ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान; तर ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतमोजणी होईल. हे मतदान जिल्हा परिषदेच्या एकूण ८५ निवडणूक विभाग आणि पंचायत समितीच्या एकूण १४४ निर्वाचक गणांच्या पोटनिवडणुकांसाठी होईल.
१९ जुलै २०२१ रोजी धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि नागपूर या ५ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी मतदान होणार होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे ६ जुलै २०२१ रोजीचे आदेश आणि राज्य शासनाने कोरोनामुळे पोटनिवडणुका स्थगित करण्याबाबत केलेली विनंती लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका ९ जुलै २०२१ रोजी आहे त्या टप्प्यावर स्थगित केल्या होत्या. या प्रकरणी ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचे ११ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे कोरोनासंदर्भातील निर्बंध पोटनिवडणुकांसाठी लागू होत नसल्याचा निर्णय दिला आहे, तसेच पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे चालू ठेवण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने तात्काळ निर्णय घेण्याबाबतही आदेश दिले आहेत. हे आदेश आणि कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाने आता पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, या निवडणुकांच्या बाबतीत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना विजय वडेट्टीवार यांनी मोठे विधान केले. ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण वगळून कुणालाही पुढे जायचे नाही. राज्यातील ओबीसी जागृत आहे. ओबीसींच्या जागेवर इतरांना उभे करणे सर्वच पक्षाला महागात पडणार आहे. त्यामुळे उद्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवण्याची वेळ आली, तर सर्वच पक्ष ओबीसींच्या आधीच्या आरक्षित जागेवर उमेदवार देणार आहेत. सर्वच पक्षाने तसे जाहीरही केले आहे. आमच्या पक्षाचीही तीच भूमिका आहे. पुढील जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसी विरुद्ध ओबीसी अशीच निवडणूक होईल. ओबीसी विरुद्ध खुला वर्ग अशी निवडणूक होणार नाही. सगळ्यांना त्या प्रक्रियेतून जावे लागेल. त्यातच त्यांचे भलं आहे. कारण राज्यातील ओबीसी जागृत असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.