नवी दिल्ली – कोरोना परिस्थिती आणि लसीकरणाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली. “कोविड इमर्जन्सी रिस्पॉन्स पॅकेज II” अंतर्गत मोदींनी कोरोनाबाधित लहान मुलांच्या काळजीसाठी बेड क्षमतेची वाढीव स्थिती आणि इतर सुविधांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर राज्यांना ग्रामीण भागातील प्राथमिक देखभाल आणि ब्लॉक स्तरावरील आरोग्य पायाभूत सुविधांची पुनर्रचना आणि दिशा देण्याचा सल्लाही दिला आहे.
जिल्हा स्तरावर कोविड -१९ तसेच म्युकरमायकोसिसच्या व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांसाठीचा बफर स्टॉक राखण्यास सांगितले जात आहे. असे काही देश जगभरात आहेत, जिथे सक्रिय कोरोनाबाधितांची संख्या अजूनही जास्त आहे. भारतातही, महाराष्ट्र आणि केरळ सारख्या राज्यांतील आकडेवारी दर्शवते की आत्मसंतुष्टतेसाठी जागा असू शकत नाही, अशी चर्चाही या बैठकीत करण्यात आली.
तथापि, कोरोनाबाधित आढळण्याचा साप्ताहिक दर सलग १० व्या आठवड्यासाठी तीन टक्क्यांपेक्षा कमी होती. ऑक्सिजन सिलिंडर आणि पीएसए प्लांटसह ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढवण्यासाठी संपूर्ण इकोसिस्टम वेगाने वाढवण्याची गरज मोदींनी अधोरेखित केली. ९६१ लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन स्टोरेज टँक आणि १,४५० मेडिकल गॅस पाइपलाइन सिस्टीम बसवण्याचे प्रयत्न सुरू असून ज्याचा उद्देश प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक अशा युनिटला आधार देण्याचा आहे. प्रति ब्लॉक किमान एक रुग्णवाहिका सुनिश्चित करण्यासाठी रुग्णवाहिका नेटवर्क देखील वाढविले जात आहे.
देशभरात येणाऱ्या पीएसए ऑक्सिजन प्लांट्सच्या स्थितीचा देखील मोदींनी आढावा घेतला आणि सांगितले की सुमारे एक लाख ऑक्सिजन सांद्रक आणि तीन लाख ऑक्सिजन सिलेंडर राज्यांना वितरित केले गेले आहेत. लसींसंदर्भातील निवेदनात नमूद केले आहे की भारतातील सुमारे ५८ टक्के प्रौढ लोकसंख्येला पहिला डोस आणि जवळपास १८ टक्के लोकसंख्येला दोन्ही डोस मिळाले आहेत.
देशभरात पुरेश्या चाचण्या सुनिश्चित करण्याची गरज मोदींनी अधोरेखित केली आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये आरटी-पीसीआर लॅब सुविधा स्थापन करण्यासाठी ४३३ जिल्ह्यांना दिल्या जाणाऱ्या पाठिंब्याबद्दल सांगितले गेले. पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, कॅबिनेट सचिव, प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार, आरोग्य सचिव, सदस्य (आरोग्य) नीति आयोग आणि इतर महत्त्वाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.