नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत झालेले सर्व मृत्यू हे निष्काळजीपणामुळे झाल्याचे न्यायालये गृहित धरू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. बुधवारी (८ सप्टेंबर) वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात कोरोना रुग्णांच्या नातेवाईकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास न्यायालयाने नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली आहे. यावेळी, याचिकाकर्ते दीपक राज सिंह यांना त्यांच्या सूचनांसह संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले आहे.
खंडपीठाने म्हटलं की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत झालेला प्रत्येक मृत्यू हा निष्काळजीपणामुळे झाल्याचे गृहित धरणे खूपच चुकीचे ठरेल. देशभर दुसऱ्या लाटेचा झालेला प्रचंड मोठा परिणाम लक्षात घेता, असे मानले जाऊ शकत नाही की सर्व मृत्यू हे निष्काळजीपणामुळे झाले आहेत. त्यामुळे, जे तुमच्या याचिकेमध्ये म्हटले जात आहे, ते न्यायालयाला न्याय निवाडा करताना गृहित धरता येणार नसल्याचे म्हणत न्यायालयाने यावेळी ही याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्याला आपली याचिका मागे घेण्यास आणि त्यात सुधारणा करण्यास सांगितले आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ३० २०२१ रोजी दिलेल्या एका निकालाचा संदर्भ देखील दिला. ज्यात कोरोनामुळे मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील सदस्यांना जीवितहानीसाठी अनुग्रह सहाय्यता निधी मिळावे, यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला सहा आठवड्यांच्या आत योग्य मार्गदर्शक तत्त्वांची शिफारस करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. हा निकाल देताना न्यायालयाने मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार केला आहे आणि निष्काळजीपणा झाला म्हणून नाही. सरकारने याबाबत अद्याप धोरण जाहीर केलेले नाही. त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात तुमच्याकडे काही सूचना असल्यास तुम्ही निश्चितपणे संबंधित प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
यावेळी खंडपीठाने असेही नमूद केले की, मे महिन्यात ही याचिका दाखल झाल्यापासून बऱ्याच घडामोडी घडल्या आहेत. आम्ही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या तयारीवर स्वतःच लक्ष दिले आहे. न्यायालयाने एक राष्ट्रीय कार्यदल स्थापन केले आहे. जे अनेक पैलूंचा विचार करत आहे. न्यायालयाने पराकत यांना पुढे असे सांगितले की, कोरोनाची दुसरी लाट अशी होती की जिचा संपूर्ण देशावर मोठा परिणाम झाला असल्यामुळे यासाठी न्यायालय वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा सामान्य तर्क लावू शकत नाही.