मुंबई – आज मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बैठक पार पडली. अध्यक्ष शरद पवार यांनी या बैठकीत मार्गदर्शन केले. राज्यातील आगामी निवडणुका, निवडणुकांची रणनिती, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण या विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच काही आजी माजी आमदारांनी बैठकीत तक्रारी मांडल्या. मतदारसंघातील काम सत्तेत असलेले शिवसेना आणि काँग्रेस करत नसल्याची तक्रार त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे केली. राष्ट्रवादी नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांना याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता, त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
तीन पक्षांचे सरकार असताना प्रत्येक पक्ष आपल्या आमदारांना झुकते माप देते. दोन पक्षांचे सरकार असताना हीच तक्रार होती. कधी कधी एका पक्षाचे सरकार असताना पण तक्रार असते. तीन पक्षाचे सरकार असल्यामुळे प्रत्येक प्रश्न सुटेल असे नाही. जे आमदार आहेत किंवा पराभूत उमेदवार आहेत. यांच्या तक्रारी ऐकल्यानंतर राष्ट्रवादीचे मंत्री त्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देतील, असे राष्ट्रवादी नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितलं.
आमचे काही जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्री असताना किंवा आमचे वर्चस्व असताना काँग्रेसच्या तक्रारी येऊ शकतात. काही जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसचे वर्चस्व असताना आमच्या किंवा शिवसेनेच्या तक्रारी येऊ शकतात. जिथे जिथे एक पक्षाचे सरकार आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा आमदारांचे मतभेद असतात. प्रत्येक आमदाराला आणि नेत्यांना असे वाटते आपल्या मतदारसंघातील कामे जास्त झाली पाहिजेत. हा काही मोठा प्रश्न असल्याचे आम्ही मानत नाही, असेही त्यांनी पुढे सांगितले.
आपल्या बऱ्याच काळ निवडणुका टाळता येत नाहीत. एखादा कायदा करून सर्व पक्षांना एकजूट करून, एकमत करून आरक्षण देता येते का?, हे पाहावे लागेल. ही सगळी परिस्थिती असताना निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली आहे. कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात असताना ते निवडणुका घेऊ शकतात. अशी भूमिका ते मांडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. जर दुसरा पर्याय उरला नाही. तर रिक्त झालेल्या ओबीसी जागांवर ओबीसी उमेदवार देण्याचा पक्षाचा निर्णय झाला असल्याचे राष्ट्रवादी नेते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले. हा प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. पण एखादा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यास पक्षाचा निर्णय असा राहील, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.