नवी दिल्ली – गेल्या १२ महिन्यांमध्ये भारतीय उद्योग व सेवा क्षेत्राने घेतलेल्या एकूण कर्जात घट झाली आहे. पण, चांगलीच वाढ किरकोळ कर्जात किंवा रिटेल कर्जामध्ये झाली आहे. यामध्ये सोने गहाण ठेवून घेतलेले गोल्ड लोन किंवा क्रेडिट कार्ड व्यवसाय यांचा समावेश आहे. बँका करत असलेल्या एकूण वित्तसहाय्यामध्ये किरकोळ कर्जांचा वाटा २६ टक्के आहे. या किरकोळ कर्जांमध्ये आधीच्या वर्षाच्या नऊ टक्क्यांच्या तुलनेत ११.२ टक्के एवढी वाढ झाली आहे.
यातही फक्त सोन्यावरील कर्जाचा विचार केला, तर वाढ खूपच जास्त आहे. आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत एकूण वितरित केलेली सोन्यावरील कर्जे तब्बल ७७.४ टक्क्यांनी किंवा २७,२२३ कोटी रुपयांनी वाढून ६२,४१२ कोटी रुपये एवढी झाली आहे. याचा अर्थ तब्बल ६२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे आजच्या घडीला भारतीय नागरिकांनी घेतली असून तेवढे सोने बँकांकडे गहाण ठेवलेले आहे. यामध्ये २१,२९३ कोटी रुपयांचा एकट्या स्टेट बँकेचाच वाटा असल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसने आपल्या वृत्तात नमूद केले आहे.
कोरोना काळात गोल्ड लोनमध्ये झालेली प्रचंड वाढ त्याचबरोबर रोजगाराची वाताहत, लॉकडाऊन, पगारात कपात आणि वैद्यकीय खर्चात झालेली वाढ यांचा परिणाम असल्याचे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. एका बँक अधिकाऱ्याच्या सांगण्यानुसार, सोने गहाण ठेवून अडचणीत सापडलेली माणसे कर्ज घेत आहेत आणि वसुली क्लिष्ट नसल्याकारणामुळे बँकाही अशी कर्जे देण्यात मागेपुढे पाहत नाहीत. याचा परिणाम गोल्ड लोन्सच्या वाढीत दिसत आहे.
क्रेडिट कार्ड वापरायचे आणि सगळे पैसे लगेच भरायचे नाहीत व चढ्या व्याजाने ते नंतर भरायचे किंवा क्रेडिट कार्डवर हफ्त्याने वस्तू विकत घ्यायच्या प्रकारांमध्येही गेल्या वर्षभरात वाढ झालेली आहे. क्रेडिट कार्ड आउटस्टँडिंग किंवा क्रेडिट कार्ड पुरवणाऱ्या बँकांकडे येणे असलेली रक्कम तब्बल १.११ लाख कोटी रुपये असून ही आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ९.८ टक्क्यांनी (१० हजार कोटी रुपये) जास्त आहे. खिशात रोख नसताना वस्तू घेण्यासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर वाढला असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
जर संपूर्ण किरकोळ कर्जे किंवा रिटेल लोन्स क्षेत्रातली आत्तापर्यंतच्या आउटस्टँडिंगचा किंवा अपेक्षित वसुलीचा विचार केला, तर ही रक्कम मागील वर्षभरात २.८८ लाख कोटी रुपयांनी वाढून २८.५८ लाख कोटी रुपये झाली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने ही माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीच्या हवाल्याने दिली आहे.
संपूर्ण रिटेल क्षेत्रामध्ये गृहकर्जाचा समावेश असून सगळ्यात जास्त म्हणजे ५१.३ टक्क्यांचा वाटा गृहकर्जाचा आहे. गृहकर्जाच्या मागणीत मागील वर्षभरात ८.९ टक्क्यांनी घट झाली असून जुलैपर्यंतच्या १२ महिन्यांमध्ये १४.६६ लाख कोटी रुपयांच्या गृहकर्जाचे वितरण करण्यात आले. विशेषत: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत या क्षेत्राला चांगलाच फटका बसल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.