नवी दिल्लीः 6 लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन (NMP) कार्यक्रम अलीकडेच मोदी सरकारने सुरू केला आहे. सरकारसाठी हा कार्यक्रम खूप महत्त्वाचा आहे, कारण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पैशांची गरज आहे. नीती आयोगाचे प्रमुख अमिताभ कांत ठाकूर यांनी एनएमपीबाबत मनी कंट्रोलला सांगितले की, अशा सरकारी मालमत्तांची ओळख पटली आहे, ज्यांचा लिलाव केला जाणार आहे.
रेल्वे, गॅस पाईपलाईन, बंदरे आणि विमानतळ या क्षेत्रांमधील कंपन्यांसाठी बोली सुरू होणार आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, चालू आर्थिक वर्ष आणि आगामी वर्षांसाठी निर्धारित केलेली उद्दिष्टे आम्ही साध्य करू. सरकारच्या अधिशेष जमिनीसारख्या नॉन-कोर मालमत्ता या कार्यक्रमापासून दूर ठेवण्यात आल्याचे अमिताभ कांत म्हणाले आहेत. त्याचबरोबर एनएमपी कार्यक्रमात गुंतवणूकदारांना किती रस आहे, याविषयी ते म्हणाले की, गुंतवणूकदारांना त्याकडे आकर्षित करण्याची गरज आहे.
सरकारने एनएमपी अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी 80 हजार कोटी उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पॉवर ग्रिड 7700 कोटी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट सुरू करत आहे, जे कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीचे पहिले इनविट आहे. विरोधक राष्ट्रीय मोनेटायझेशन पाईपलाईनबाबत सरकारवर हल्ला करत आहेत. या उपक्रमाचे समर्थक म्हणतात की, या अंतर्गत सरकारी मालमत्ता विकली जात नाही, परंतु मालकी सरकारकडे राहील, परंतु खासगी कंपन्या त्या मालमत्तेचा वापर करतील.
23 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन कार्यक्रम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुरू केला. याअंतर्गत अनेक क्षेत्रांतील सरकारी मालमत्तेतील भागभांडवल विकून किंवा मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देऊन एकूण 6 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया 2025 पर्यंत सुरू राहील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याबाबत म्हणाल्या की, रस्ते, रेल्वे स्टेशन किंवा विमानतळ जे भाडेतत्त्वावर दिले जातील, त्यांची मालकी सरकारकडे राहील. निश्चित कालावधीसाठी भाडेपट्टी असेल. त्यानंतर सर्व पायाभूत सुविधा सरकारकडे परत येतील.